मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाजों के सामाजिक भवनों के लिए दी राशि की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने विभिन्न समाजों के सामाजिक भवनों के लिए दी राशि की मंजूरी

*मुख्यमंत्री श्री बघेल से डोंगरगांव में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट-मुलाकात*

*सफाई कामगार परिवारों को पट्टा दिलाने के दिए निर्देश*

रायपुर, 12 नवम्बर 2022/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज रात राजनांदगांव के डोंगरगांव में विभिन्न समाज प्रमुखों से भेंट-मुलाकात की। उन्होंने विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों द्वारा सामाजिक भवन के लिए राशि की स्वीकृति प्रदान की। सामाजिक भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने समाज प्रमुखों को कलेक्टर को आवेदन करने कहा। उन्होंने बताया कि भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जमा करने पर विभिन्न समाजों को भूमि का आबंटन किया जा रहा हैं।

भेंट-मुलाकात के दौरान चन्द्रवंशी आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को सामाजिक भवन के लिए कलेक्टर को आवेदन देने कहा। हल्बा समाज की ओर से श्री वीरेन्द्र मसीह ने गोडलवाही में एक सामुदायिक भवन की माँग की साथ ही एक कॉलेज की माँग की। इस पर मुख्यमंत्री ने पीपीपी मॉडल पर कॉलेज संचालन को लेकर हाल में जारी नियम का उल्लेख करते हुए समाज को उन प्रावधानों के तहत कॉलेज संचालन का सुझाव दिया। इस पर ज़िला कलेक्टर को भी कार्यवाही आगे बढ़ाने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री ने समाज के लिए सामुदायिक भवन की स्वीकृति देते हुए 10 लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा की। डोंगरगांव में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि ने सामुदायिक भवन की माँग की। मुख्यमंत्री ने आवेदन देने कहा।

माहेश्वरी समाज की ओर से श्री गोपाल टावरी ने समाज के लिए ज़मीन की माँग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 7500 वर्गफुट तक जमीन कलेक्टर के अनुमोदन से और अधिक ज़मीन मंत्रालय के अनुमोदन से स्वीकृति की की जाती है, जिसे भूमि के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने सेन समाज के लिए बिलहारी एवं मुरमुंदा में सामाजिक भवन के लिए 10-10 लाख रूपए की स्वीकृति की घोषणा की। राजपूत समाज की ओर से बस स्टैंड चौक को महाराणा प्रताप के नाम पर करने की माँग पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्थानीय प्रशासन (नगरीय निकाय) से इसकी स्वीकृति कराने की बात कही। साहू समाज की ओर से प्रतिनिधि ने सिकलिंग को लेकर शिविर लगाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सिकलिंग के त्वरित जाँच के लिए जल्द ही अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध करायी जाएगी। साहू समाज के प्रतिनिधि की ओर से डोंगरगांव में सामुदायिक भवन में डोम निर्माण माँग की गई। इस पर मुख्यमंत्री ने ज़िला कलेक्टर को 20 लाख स्वीकृति का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री से सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने अधूरे सामुदायिक भवन के निर्माण को पूरा करने के लिए राशि की माँग की। इस पर मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपये की स्वीकृति की घोषणा की। दिगम्बर जैन समाज ने डोंगरगाँव में नवनिर्मित अस्पताल का नामकरण भगवान महावीर के नाम पर करने की माँग की। मुख्यमंत्री ने इसमें सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव बनाने की बात कही। पारधी समाज के प्रतिनिधि ने जाति प्रमाण-पत्र बनने की समस्या बतायी। उन्होंने अनुसूचित जनजाति के तौर पर जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने की बात कही। मुख्यमंत्री ने इस पर छत्तीसगढ़ में पारधी जाति को अनुसूचित जनजाति के तौर लाभ देने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से रामाटोला निवासी श्रीमती रमा वर्मा ने बताया कि उनकी बेटी मुम्बई में पढ़ती हैं, उनकी पढ़ाई के लिए दो लाख रुपये अनुदान की माँग की। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने श्रीमती वर्मा की माँग पर अनुदान राशि की स्वीकृति दी। डोंगरगाँव में ब्राम्हण समाज भवन के बाउंड्रीवाल की माँग की। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने ज़मीन की माँग की। मुख्यमंत्री ने आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए जमीन आबंटन करवाने की बात कही। ठेठवार समाज ने सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए राशि की माँग पर मुख्यमंत्री ने सहमति जतायी।

डोंगरगाँव में निवास करने वाले सफाई कामगारों ने बताया कि 8-9 परिवार के लोगों तीन पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। उन्हें पट्टा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने तत्काल ज़िला प्रशासन को पट्टा दिलाने के निर्देश दिए। मरार समाज ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शाकम्भरी जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा पर धन्यवाद दिया। साथ ही समाज के सामुदायिक भवन में एक अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने की माँग की। जिस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए स्वीकृति दी। निषाद समाज ने सिंदई (राजनांदगाँव) में स्थित छात्रावास में अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए राशि की माँग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपये की स्वीकृति दी।