दिल्ली: अगर आप बनना चाहती हैं ड्राइवर, गारंटी जॉब के साथ यहां जानें सरकार की सुविधाओं की लिस्ट

नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने भविष्य में पेशेवर टैक्सी चालक बनने के लिए ड्राइवर प्रशिक्षण लेने की इच्छुक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की। सरकार के निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण का 50 प्रतिशत, अर्थात प्रत्येक महिला के लिए लगभग 4,800 रुपये परिवहन विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

इन जगहों पर मिलेगा प्रशिक्षण
महिलाओं का प्रशिक्षण बुराड़ी, लोनी और सराय काले खां में सरकार द्वारा स्थापित इन-हाउस ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया जाएगा। पहल के अनुसार, सरकार इन कंपनियों में ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार चाहने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण फीस के शेष 50 प्रतिशत को प्रायोजित करने के लिए बेड़े के मालिकों और एग्रीगेटर्स को आमंत्रित करेगी।

नौकरी के लिए सरकार करेगी मदद
इसका एक मकसद यह भी है कि प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद पहल के माध्यम से प्रशिक्षित महिलाओं को इन कंपनियों में गारंटीकृत नौकरी मिल सके। परिवहन विभाग जल्द ही इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा जिसमें योजना के लिए फ्लीट मालिकों, एग्रीगेटर्स से एक्सप्रेशन आफ इंटरेस्ट (ईओआइ) मांगी जाएगी। इस तरह की पहल के तहत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या का आकलन किया जाएगा।

परिवहन क्षेत्र में महिला रोजगार के लिए सरकार का प्रयास
योजना का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करना है। विभिन्न मंचों के माध्यम से विभिन्न महिलाओं ने अपनी आजीविका कमाने के लिए टैक्सी ड्राइवरों के रूप में काम करने के लिए अपनी रुचि और उत्साह के बारे में बात की है।

बस चालकों में भी महिलाओं के लिए खोले द्वार
दिल्ली सरकार ने राज्य के सार्वजनिक परिवहन में बस चालकों के 15,000 मजबूत कार्यबल में महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल दिए हैं। सरकार की मदद से 76 महिलाओं ने बस चलाने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनमें से 35 ने एचएमवी लाइसेंस भी हासिल कर लिए हैं। इनमें से पांच महिलाएं दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) प्रशिक्षण केंद्र, नंदनगरी में बस चालक के रूप में शामिल होने के लिए प्रशिक्षण भी ले रही हैं, जबकि छह महिलाओं को परिवहन बेड़े में बस चालक के रूप में शामिल किया जा चुका है। इससे पहले पिछले वर्ष भी सरकार ने विशेष रूप से महिला ड्राइवरों के लिए 4,261 नए ई-आटो पंजीकरण में से 33 प्रतिशत आरक्षित किया था।