पेसा एक्ट कर्मकांड नहीं, बदलेगा जनजातीय वर्ग का जीवन: CM
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंहचौहान ने कहा है कि पेसा एक्ट कोई कर्मकांड नहीं है इससे जनजातीय वर्ग का जीवन बदलेगा। उन्होंनें कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग का हक हड़पने वालों को नेस्तनाबूत करे, दोषी लोगों को नौकरी से बाहर कर जेल भेजें। वे प्रशासन अकादमी में पेसा एक्ट से संबंधित राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों का माइंड सेट बदलना आवश्यक है। संपन्न वर्ग अलग दुनिया बना लेता है। पिछड़े लोग अधिक पिछड़ जाते है यह स्थिति बदलना जरुरी है। भारिया जनजाति के लोग सस्ते दाम पर चिरोंजी बेचने को विवश है। उनका शोषण नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम में पंचायतें सशक्त होंगी। वनोपज का मामला हो,राजस्व का काम हो या फिर श्रमिकों की समस्याएं। बेटियां कठिनाईयों में न पड़े। प्रशासन सजग हो, खनिज पट्टों पर भी जनजातीय लोगों का अधिकार हो। पेसा नियम लागू होने से 89 ब्लॉक्स में आदर्श बनेगा मध्यप्रदेश। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन के अधिकार दिलाने में सक्रिय हो अधिकारी। प्रशासनिक अमला मानसिकता बनाए, नियम समझाए, मास्टर ट्रेनर बनकर जनजातीय लोगों का जीवन स्तर सुधारे। वन मंडलाधिकारी भी सक्रिय हो। पेसा एक्ट सरल भाषा में सभी संबंधितों को समझाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के जनजातीय बहुल ग्रामीण की ग्रामसभा जिनमें अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य भी शामिल है, अधिकार सम्पन्न होकर कार्य करे।
25 से जिले के अमले को प्रशिक्षण
कार्यशाला में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि छोटे मोटे विवाद के मामले आपस में सुलझाने का प्रयास थाना स्तर पर हो। संबंधित विभागों को क्रियान्वयन के स्तर पर भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। अभी तक बारह विभागों को इसका प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 25 से जिले के अमले को प्रशिक्षण दिया जाएगा
पेसा कानून को समरसता के साथ जमीन पर उतारेंगे
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पेसा कानून को समरसता के साथ जमीन पर उतारा जाएगा। जनजातीय वर्ग को हक उनका हक मिलेगा। सीएम ने कहा कि जिले के अमले को भी आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर में जनवरी माह में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के साथ ही भावी आयोजनों खेलो इंडिया आदि के बारे में भी जानकारी दी। कानून व्यवस्था की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी प्रभावी व्यक्ति हो वह कानून से बाहर नहीं है । कानून अपना कार्य करेगा।
अफसरों को समझाई सरकार की गाइडलाइन
इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए आदिवासी बाहुल्य जिलों के कलेक्टर, एसपी और संभागायुक्त एवं रेंज आईजी को भी बैठक में बुलाया है। उन्हें पेसा एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी और सरकारी गाइडलाइन के बारे में बताया गया।
