सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर लगेगा प्रतिबंध? संसद में बिल लाएंगे BJP सांसद

 नई दिल्ली 
पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद परवेश साहिब सिंह आधिकारिक सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन परोसने पर रोक लगाने को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, "जर्मनी के पर्यावरण मंत्रालय ने सरकारी बैठकों और कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसका जलवायु और ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत बड़ा प्रभाव है। भारत में भी हम मांसाहारी भोजन से दूर जाने की पहल कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत अधिक कार्बन फुट प्रिंट है।''

आपको बता दें कि सरकारी कार्यक्रमों में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में रिश्वतखोरी को रोकने को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल उन विधेयकों की लिस्ट में शामिल हैं जिन पर संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी। लोकसभा की अधिसूचना के अनुसार, इस सत्र में सदस्यों के कुल 20 बिल चर्चा के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। आपको बता दें कि अधिकांश प्राइवेट मेंबर बिल संक्षिप्त चर्चा के बाद खारिज कर दिए जाते हैं। आजादी के बाद से अब तक संसद में ऐसे 14 कानून पारित किए जा चुके हैं। 1970 में आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल को मंजूरी दी गई थी।

भाजपा सांसद ने कहा कि बिल आम लोगों के लिए मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग नहीं करता है। लेकिन कम से कम सरकार की ओर से हम स्थायी खाद्य प्रणाली और जलवायु अनुकूल जीवन शैली की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। एक अन्य भाजपा सांसद तीरथ सिंह रावत ने देश के सभी स्कूलों में योग शुरू करने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बनाई। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रारंभिक वर्षों में योग को स्कूली स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में मदद करता है।”

भाजपा सांसद रमा देवी प्राइवेट सेक्टर में रिश्वतखोरी को रोकने के लिए एक विधेयक लाने के लिए तैयार हैं। वहीं, कांग्रेस विधायक डीन कुरियाकोस वन्यजीव मुठभेड़ों के पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान विधेयक लाएंगे।