मुख्य सचिव बैंस सहित पांच आईएएस अफसरों रखेंगे DBT पर नजर,फर्जीवाड़े पर कसेगी लगाम

 भोपाल

डिजिटलाईजेशन के दौर में अब सबकुछ आनलाईन हो रहा है। ऐसे में आधार का उपयोग भी बढ़ रहा है और सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को मिलने वाली सबसिडी भी अब आनलाईन ही सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए आधार का उपयोग बढ़ाने और डीबीटी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित पांच आईएएस अफसरों को निगरानी की जिम्मेदारी सौपी गई है।

मध्यप्रदेश में भारतीय युनिक पहचान प्राधिकरण की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं नागरिकों के रजिस्ट्रेशन सं संबंधित कार्य के क्रियान्वयन हेतु आधार इम्प्लीमेंटेंशन समिति का गठन किया जा रहा है। यह समिति आधार का उपयोग बढ़ाने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन समेत अन्य कार्यो की निगरानी करेगी। इसके लिए एक 11 सदस्यीय समिति बनाई गई है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के प्रमुख सचिव या सचिव  इस समिति के सदस्य होंगे।  इसके अलावा जनगणना निदेशक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, ई-गवर्नेंस सीएससी के राज्य नोडल अधिकारी, यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय के उपनिदेशक और मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक विकास निगम के प्रबंध संचालक इसके सदस्य होंगे।

डीबीटी के क्रियान्वयन की दिक्कतों का भी होगा निराकरण
राज्य सरकार की जो भी सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही है उनके दायरे में आने वाले सभी हितग्राहियों को आधार से जोड़कर योजनाओं की सबसिडी सीधे उन हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किया जाना है। आधार इम्प्लीमेंटेशन समिति यह भी देखेगी कि डीबीटी के तहत जो राशि हितग्राहियो के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाना है उनमें किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। राशि सही हितग्राही को समय पर मिले इसके लिए सिस्टम भी तैयार कि या जाएगा इसकी मॉनीटरिंग भी समिति करेगी।

इस तरह काम करेंगी समिति
 मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति आधार नामांकन और अद्यतनीकरण परिस्थितिकी तंत्र के कार्यान्व्यन की निगरानी करेगी। आधार पहचान प्लेटफार्म के उपयोग की समीक्षा यह समिति करेगी।  नागरिकों की शिकायतों के निवारण  की प्रगति की निगरानी का काम भी यह समिति करेगी। आधार पारिस्थितिकी तंत्र के भागीदार की सूचना सुरक्षा और गोपनीयता  प्रथाओं की समीक्षा भी यह समिति करेगी। जिला स्तरीय आधार निगरानी समितियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का काम भी यह समिति करेगी। राज्य सरकार के इस संबंध में बने पोर्टल की कार्यप्रणाली की निगरानी भी यह समिति करेगी।