भारत-ब्रिटेन के ग्रीन कोल्ड चेन नेटवर्क से सुरक्षित होंगी ₹1.53 लाख करोड़ की फल-सब्जियां

करनाल.

भारत में हर साल मेहनत से उगाई गई करोड़ों टन फल और सब्जियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाती हैं। इस राष्ट्रीय नुकसान से निपटने और किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल और ब्रिटेन के ब्रुनेल विश्वविद्यालय लंदन ने हाथ मिलाया है।

दोनों वैश्विक संस्थानों ने मिलकर सोल टेक नाम से एक महत्वाकांक्षी अनुसंधान परियोजना पर काम शुरू किया है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित कोल्ड स्टोरेज और एक मजबूत हार्टिकल्चर कोल्ड चेन नेटवर्क तैयार करना है, जिससे दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में भी बिना ग्रिड बिजली या महंगे डीजल के फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके।

व्यापार से परे पूंजी का संचालन
सरकार का इरादा हालिया व्यापार समझौतों को वस्तुओं और सेवाओं के बुनियादी आदान-प्रदान से आगे बढ़ाने का है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी इन द्विपक्षीय समझौतों का उपयोग भारत में पूंजी प्रवाह को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के लिए करना चाहते हैं। ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशकर्ता बना हुआ है। ब्रिटिश कंपनियों ने सितंबर 2024 तक कुल मिलाकर 35 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश किया। ब्रिटेन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (इक्विटी) का प्रवाह 2025-26 वित्तीय वर्ष में 1 अरब डॉलर रहा। वर्तमान में भारत में लगभग 667 ब्रिटिश कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें 5 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। पूंजी प्रवाह द्विपक्षीय होता है। मार्च 2024 तक ब्रिटेन में भारत का बाहरी निवेश 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जुलाई 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि ब्रिटेन में 971 भारतीय कंपनियां कार्यरत हैं, जो 100,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं।

नए व्यापार समझौतों को उत्प्रेरित करना
भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के लागू होने के बाद एक समर्पित निवेश डेस्क की स्थापना की मांग उठाई गई है। यह द्विपक्षीय समझौता औपचारिक रूप से 15 जुलाई, 2026 को लागू हुआ। इसी बीच, प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। इसे अक्सर "सभी समझौतों की जननी" कहा जाता है। इस समझौते की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि 2026 के अंत तक इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

ग्रीन चैनल घरेलू वित्तीय क्षेत्र में हाल ही में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुरूप है। भारत ने हाल ही में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए अपने नियमों को उदार बनाया है और बैंकिंग में निवेश सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया है। उदारीकृत लाइसेंसिंग ढांचे के तहत, पात्र विदेशी बैंक चार साल की अवधि में अधिकतम 15 शाखाएं स्थापित कर सकते हैं।