विष्णु के सुशासन में अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती, रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त
रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में खनिज संपदा के संरक्षण, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। सुशासन की इसी प्रतिबद्धता के अनुरूप गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला खनिज उड़नदस्ता दल ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही क्षेत्र में चीचगोहना पुल के नीचे अवैध रूप से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर तथा मरिहीघाट क्षेत्र से रेत से भरे 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। जब्त पांचों ट्रैक्टरों को सुरक्षार्थ मरवाही थाने में रखा गया है। इसी प्रकार गौरेला क्षेत्र के पिपरिया में अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाए गए एक ट्रैक्टर को जब्त कर गौरेला थाने में सुरक्षित रखा गया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और खनिज संपदा के नियमानुसार उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के तहत जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए निगरानी एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध कारोबार से होने वाली राजस्व हानि को रोकने के साथ ही पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जब्त किए गए सभी वाहनों के मालिकों के विरुद्ध खान और खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अर्थदंड अथवा समझौता राशि खनिज मद में जमा कराए जाने के उपरांत ही नियमानुसार वाहनों को मुक्त किया जाएगा।
राज्य शासन की मंशा के अनुरूप खनिज संपदा के अवैध दोहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। खनिज विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, खनिज राजस्व की सुरक्षा तथा खनन गतिविधियों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच एवं प्रवर्तन की कार्रवाई निरंतर की जाएगी।
