वंदे भारत तो सिर्फ मुखौटा है मकसद रेलवे का निजीकरण करना : मरकाम
रायपुर
रेल्वे को लेकर मोदी सरकार की कार्य प्रणाली से ऐसा प्रतीत हो रहा मोदी सरकार देश की सबसे विश्वसनीय यात्री सुविधा परिवहन के निजीकरण का षडयंत्र रच रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की सबसे विश्वसनीय नागरिक परिवहन सुविधा मानी जानी वाली रेल सुविधा को मजाक बनाकर रख दिया है। पहले से आने जाने की तैयारी का ट्रेन की टिकट आरक्षित कराए जनता के साथ धोखा मोदी सरकार कर रही है। बीते 8 माह से अधिक हो चुका है जब ट्रेनों को अचानक स्थगित कर दिया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकारें रेल्वे को नागरिकों की सुविधा के लिये चलाती थी मोदी सरकार कमाने के लिये जनता को लूटने के लिये इस्तेमाल कर रही। रेल्वे जनता को मिलेन वाली सारी सुविधाये बंद कर दिया। वृद्ध, विकलांग, छात्रों की सुविधाये हटा दिया। रेल्वे स्टेशन पर टिकिट बिक्री बंद कर टिकिटों के दाम बढ़ा दिया गया। मोदी सरकार इतनी क्रूर और अमानवीय और गैर जिम्मेदार हो चुकी है कि अब एक्सप्रेस ट्रेनों को गंतव्य स्थान पहुंचने के पहले बीच रास्ते में रद्द कर घोषणा किया जा रहा है कि ट्रेन आगे नहीं जायेगी। आजादी के पहले से रेल आम आदमी की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। मोदी सरकार ने इसको तबाह कर दिया है। राज्य की सारनाथ और नौतनवा जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को 68 दिनों के लिये बंद कर दिया गया है।
मरकाम ने कहा कि मोदी सरकार के मनमानी पर भाजपा के सांसद मौन रहकर आम जनता के पीड़ा को बढ़ाने में लगे हुए है। भाजपा के 9 सांसदों के निष्क्रियता का नुकसान छत्तीसगढ़ की जनता को उठाना पड़ रहा है छत्तीसगढ़ की जनता के परेशानियों में कभी भी भाजपा के सांसद जनता के पक्ष में खड़े नहीं हुए। बीते 11 महीना से 2600 से अधिक जो ट्रेन बंद हुई थी, जिस के चलते प्रदेश के ट्रेन यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक ट्रेन रद्द कर दी जाती है महीनों पहले यात्रा के लिए आरक्षित टिकटों को रद्द कर दिया जाता है और लगातार मोदी सरकार छत्तीसगढ़ में ट्रेनबंदी कर रही है। 8 माह में प्रदेश से चलने वाली और प्रदेश से गुजरने वाली लगभग 800 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है ट्रेन यात्री हताश और परेशान है। हकीकत में भाजपा के सांसद एक जनप्रतिनिधि तो होने का दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं रेल मंत्रालय के मनमानी पर हां में हां मिलाते हैं और रेल मंत्रालय के द्वारा की जा रही है गुमराह वाली बयानबाजी पर समर्थन करते हैं।
