राजस्थान की 87 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, सरकार ने 9321 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान
जयपुर
राजस्थान में मानसून के दौरान औसत से करीब 20 प्रतिशत कम बारिश होने के कारण सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इनमें 73 तहसीलें गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। प्रभावित किसानों, पशुपालकों और आमजन को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 9321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, पशुओं के लिए चारा और रोजगार के इंतजाम प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम करें और जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें, ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। उन्होंने कम बारिश वाले जिलों में जरूरत के अनुसार चारा डिपो संचालित करने और गौशालाओं के माध्यम से भी पशुओं के लिए पर्याप्त चारे एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
किसानों को फसल खराबे के आधार पर मिलेगी राहत
बैठक में मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों को हुए नुकसान का गिरदावरी के आधार पर आकलन करने के निर्देश दिए। अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे की रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया, ताकि नुकसान झेलने वाले किसानों को राहत मिल सके। इसमें काश्तकारों के साथ खातेदारी भूमि पर खेती करने वाले किसानों के अलावा अन्य प्रभावित किसानों की स्थिति का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए।
पेयजल और सिंचाई व्यवस्था पर विशेष जोर
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर पेयजल परिवहन के इंतजाम भी किए जाएंगे। वहीं, ऊर्जा विभाग को ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रभावित इलाकों में सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिल सके।
रोजगार और पशुपालकों की आजीविका पर फोकस
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग को प्रभावित जिलों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आजीविका से जुड़े कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। इससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिल सकेगा। पशुपालकों के लिए चारे की उपलब्धता और गौशालाओं में व्यवस्थाओं को भी प्राथमिकता देने को कहा गया।
बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए. सावंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
