राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश के नाम पर जमीन लेने वालों पर सरकार सख्त, जारी होंगे नोटिस

जयपुर
 राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में अब निवेश के नाम पर भू-खंड लेकर औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों पर सरकार सख्ती करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को अगले तीन माह में औद्योगिक भू-खंडों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने और आवंटन के छह माह के भीतर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर संचालन शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, उपलब्ध बाकी भू-खंडों का आवंटन शीघ्र नीलामी के माध्यम से करने तथा पहले भू-खंड आवंटित होने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां शुरू नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने को कहा है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास, औद्योगिक निवेश और उपलब्ध संभावनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। राजस्थान पत्रिका ने 12 जनवरी के अंक में पहले पेज पर ‘रिफाइनरी के पेट्रो जोन में सन्नाटा, मिलना था रोजगार, सब खाली हाथ’ शीर्षक से खबर प्रकाशित कर हकीकत बताई थी।

निष्क्रिय आवंटियों को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया आगामी तीन माह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाए। आवंटन प्राप्त करने के छह माह के भीतर औद्योगिक इकाई की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शेष उपलब्ध भूखंडों का आवंटन शीघ्र नीलामी के माध्यम से करने तथा पूर्व में भूखंड आवंटित होने के बावजूद औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ नहीं करने वाले आवंटियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि का उपयोग वास्तविक उत्पादन गतिविधियों के लिए हो तथा निवेश के नाम पर भूखंडों का अनावश्यक रूप से उपयोग लंबित नहीं रखा जाए।

रिफाइनरी के उत्पादों का प्रदेश में ही हो उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोकेमिकल जोन का विकास इस तरह किया जाए कि रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पादों का उपयोग प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में ही हो सके। बालोतरा में निवेशकों की बैठक आयोजित कर पेट्रोकेमिकल जोन में निवेश आकर्षित करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि रिफाइनरी से मिलने वाले बाय-प्रोडक्ट्स का लाभ स्थानीय उद्यमियों को मिलना चाहिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) अखिल अरोड़ा सहित निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, उद्योग विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।