ठंड से बेटे की मौत पर मुआवजे की मांग खारिज, MP हाईकोर्ट का फैसला
जबलपुर.
मंडला जिले के जंगल में बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता पाने की उम्मीद लगाए बैठी मां को हाई कोर्ट से निराशा हाथ लगी। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता।
लिहाजा शासन से आपदा राहत राशि दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी। मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता चिरोजा बाई उडावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल उडावी की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी।
पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया
मां के मुताबिक, बेटा जंगल में था और लगातार गिरते पानी तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ठंड की चपेट में आ गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रत्नेश पटेल ने कोर्ट को बताया कि आर्थिक सहायता के लिए 17 अप्रैल 2025 और एक जून 2026 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया।
कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आया
राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-छह, क्रमांक-चार की धारा-पांच के तहत चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिलाने का आग्रह किया। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंकिता खरे ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आना दर्ज है। यह स्थिति राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-पांच में वर्णित प्रविधानों के अंतर्गत नहीं आती। इसलिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का लाभ नहीं दिया जा सकता।
चार लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान
हाई कोर्ट ने धारा-पांच का अवलोकन करते हुए पाया कि इसमें तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने तथा आग से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वारिस को चार लाख रुपये की सहायता देने का प्रविधान है। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड का संपर्क बताया गया है। यह परिपत्र की निर्धारित श्रेणियों में शामिल नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे संबंधित प्रविधान लागू हों, तब अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देना भी निरर्थक होगा। इस टिप्पणी के साथ एकलपीठ ने याचिका निरस्त कर दी।
