November 28, 2024

सीएम शिवराज की घोषणा – प्रदेश में महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मिलेगा,अब दोगुना मानदेय

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भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नगरीय निकायों के नव-निर्वाचित जन प्रतिनिधियों की कार्यशाला -सह-सम्मेलन का शुभारंभ कन्यापूजन व दीप प्रज्वलन के साथ किया। मुख्‍यमंत्री ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाने के बाद अब महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों को मानदेय में दोगुना वृद्धि का तोहफा दिया है।उन्‍होंने कहा कि आप और हम मिलकर प्रदेश का विकास करे। मुख्‍यमंत्री ने कहा जनता को सफाई, बिजली, पानी आदि संबंधी कोई भी कष्ट होगा, तो सबसे पहले पार्षद के पास लोग पहुंचते हैं। ऐसे में आप पार्षद भाई-बहनों को धैर्य नहीं खोना है। आप सदैव उत्साह के साथ जनता की सेवा करें।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते।।

हम अहंकार न लाएं, हमेशा विनम्र बने रहें। मुख्यमंत्री हो, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष या पार्षद सभी जनता के सेवक हैं।पार्षदों की जिम्मेदारी मेयर और अध्यक्ष से अधिक बड़ी है। मुख्यमंत्री-मंत्री आपके कारण ही अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए धैर्य व उत्साह से हमेशा भरे रहना। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर,सीने में आग और माथे पर बर्फ हो, यही जनप्रतिनिधि के लिए मंत्र है। इसका मतलब है कि सुबह लोगों से मिलिये। मुंह में शक्कर का अर्थ है कि कड़वा मत बोलो। सीने में आग का मतलब काम करने की तड़प और माथे पर बर्फ यानी दिमाग ठण्डा रखो।मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडे, बदमाशों और दबंगों पर कार्रवाई करके 21 हजार एकड़ जमीन इनसे मुक्त कराई है।अब इन जमीनों पर गरीबों को मकान बनाकर देने के लिए हम संकल्पित हैं।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में महापौर का मानदेय 20 हजार रुपये प्रतिमाह और पांच हजार रुपये भत्ता, अध्यक्ष का मानदेय 15 हजार रुपये प्रतिमाह और चार हजार रुपये भत्ता, पार्षद का मानदेय 10 हजार रुपये करना प्रस्तावित किया है। सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों को विभिन्न् योजनाओं के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 और मध्य प्रदेश नगर पालिका (पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते) नियम 1995 में संशोधन प्रस्तावित है। इसमें दस लाख से कम आबादी वाले नगर निगम के महापौर का मानदेय 15 हजार और अध्यक्षों का 12 हजार रुपये होगा। इसी तरह पार्षदों को छह हजार की जगह आठ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

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