प्रदेश में पांच साल में 15 हजार GST गड़बड़ी के मामले,3 हजार करोड़ की वसूली बाकी कांग्रेस शासन काल की
भोपाल
प्रदेश में पिछले पांच साल में 15 हजार से ज्यादा ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें जीएसटी में गड़बड़ी पाई गई है। इन सभी से जो राशि वसूल करना थी, उसका महज 15 फीसदी ही राशि ही सरकार वसल सकी है। बाकी की राशि की वसूली होना अभी बाकी है। यह जानकारी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी के प्रश्न के लिखित उत्तर में सामने आई।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चौधरी के सवाल पर दिए लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2017-18 से लेकर नवंबर 2022 तक जीएसटी में अनियमितता के 15 हजार 841 प्रकरण सामने आए हैं। इन प्रकरणों में प्रथम दृष्टया 5 हजार 783.99 करोड़ रुपए की राशि शामिल हैं। इस राशि में से 866.89 वसूल की गई है, जबकि 4 हजार 917.11 करोड़ रुपए की राशि वसूली जाना बाकी।
कांग्रेस सरकार में नहीं हुई वसूली
जीएसटी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं। उसमें कांग्रेस सरकार के दौरान जीएसटी की वसूली सबसे ज्यादा बाकी रही। वर्ष 2019-20 के दौरान कांग्रेस की सरकार थी। इस दौरान प्रकरण तो सबसे ज्यादा बने, लेकिन वसूली नहीं हो पाई। इस वित्तीय वर्ष में अनियिमितताओं के 4911 प्रकरण सामने आए। इसमें 3 हजार 897 की वसूली निकाली गई थी। जिसमें से 143.36 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। जबकि बाकी की 3 हजार 753 करोड़ की वसूली अब तक बाकी है। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष में भी 779 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी। चालू वित्त वर्ष में अब तक 146 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की जाने वाली जीएसटी की वसूली को लेकर पूर्व में भी अफसरों के ढीले रवैये पर सवाल उठ चुके हैं। पिछले महिने हुई बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव ने कर वसूली में सख्ती के निर्देश उपायुक्तों और संयुक्त आयुक्तों को दिए हैं।
