कार्यालय सहायक, सिस्टम एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर का बढ़ेगा वेतन
भोपाल
नागरिकों की समस्याओं का शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 181 को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा इसके लिए कॉल सेंटर की सीटें बढ़ाई जाएंगी और नये पदों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में पीजी सीटों की संख्या में इजाफा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। सीएम हेल्पलाईन में वर्तमान में इनबाउंड कॉल सेंटर एवं सीएम जन सेवा में 240 सीटें है इनमें साठ सीटें बढ़ाई जाएंगी। वृद्धि के बाद कुल तीन सौ सीटें होंगी जिनमें छह सौ लोग तैनात किए जाएंगे। इसी तरह आउटबांड कॉल सेंटर में अभी 81 सीटें है। इनमें 39 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस तरह कुल 120 सीटें होंगी जिनपर 240 व्यक्ति तैनात किए जाएंगे। राज्य लोक सेवा अभिकरण में प्रोजेक्ट मैनेजर का एक परद और साॉफ्टवेयर डेवलपर के तीन पद, डाटाबेस डेवलपर का एक, मोबाइल एप डेवपलपर का एक पद और सॉफ्टेयर टेस्टर का एक पद इस तरह सात पद बढ़ाए जाएंगे। जिला स्तर पर 52 जिला पंबंधक और 52 कार्यालय सहायक तैनात किए जाएंगे। जिला प्रबंधक का वेतन दस हजार रुपए बढ़ाकर पैतीस हजार, कार्यालय सहायक का वेतन साढ़े आठ हजार से 15 हजार किया जाएगा।
कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन
विभागीय स्तरीय अमले में 17 विभागीय प्रबंधक तैनात किए जाएंगे उनका वेतन दस हजार बढ़ाकर पैतीस हजार किया जाएगा। 17 कार्यालय सहायक का वेतन बढ़ाकर पंद्रह हजार किया जाएगा। सिस्टम एनालिस्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपर के छह पद होंगे उनका वेतन पैतीस हजार से बढ़ाकर पचपन हजार किया जाएगा। कार्यालय सहायक दो होंगे उनका वेतन बढ़ाकर 28 हजार किया जाएगा। वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार चार होंगे इनका वेतन 55 हजार से एक लाख रुपए होगा। इन बाउंड कॉल सेंटर में साठ हजार कॉल प्रतिदिन आती है और मोबाइल के माध्यम से चिन्हित अधिसूचित सेवाएं दी जाती है।संतुष्टि परीक्षण हेतु आउटबांट कॉल सेंटर पर रोजाना 17 हजार कॉल आती है। जो सीटें बढ़ाई जाएंगी उनमें प्रति मेन पावर के लिए स्वीकृत और प्रचलित दरें के आधार पर 37 लाख रुपए प्रति माह और सालाना 4 करोड़ 44 लाख रुपए का वित्तीय भार आएगा। जिला आपदा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का एकीकरण भी सीएम हेल्पलाईन पर किया जाएगा। इन कॉल सेंटरों के लिए अलग से निविदा नहीं की जाएगी । विभागोंं की हेल्पलाईन का एकीकरण भी इन्हीं कॉल सेंटर पर किया जाएगा।
