समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने एक-एक बिंदु पर ली रिपोर्ट,दिए आवश्यक निर्देश
रायपुर
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सिहावा स्थित रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं।बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती अनिला भेंडिय़ा और स्थानीय विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि सरकार बनते ही ऋण माफी की। राम वन गमन पथ निर्माण के बीच आ रही मरार समाज के जमीन की अदला-बदली करने के निर्देश भी उन्होने दिए। भूमिहीन श्रमिक सहायता योजना में सामाजिक लोगों को भी जोडऩे के निर्देश।
जल संसाधन विभाग से सोंढुर में चल रहे मरम्मत कार्य की जानकारी पर अधिकारी ने बताया कि लाइनिंग का कार्य मार्च तक पूरा हो जाएगा।हाट बाजार क्लीनिक योजना की समीक्षा करते हुए डीएमएफ मद से वाहनों की संख्या में वृद्धि एवं हाट बाजारों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने के निर्देश।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने नगरी क्षेत्र में गौठान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने गौठानों की संख्या, सक्रिय गौठान की संख्या, गौठान में गोबर खरीदी में जिनमें पशुपालकों और जिनके पास पशु नहीं उनसे गोबर खरीदी को लेकर जानकारी ली। जिनके पास पशु नहीं, जो पशुपालक नहीं, उनसे भी गोबर खरीदने के निर्देश।
बैठक में अधिकारियों से श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल योजना की भी जानकारी ली गई।कुम्भकार समाज के लिए नगरी क्षेत्र में ईट बनाने और मिट्टी के सामान बनाने के लिए मिट्टी आरक्षित करने के निर्देश। वन अधिकार पट्टा के बारे में पूछे जाने पर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास ने बताया कि 12 हजार व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टे दिए गए हैं।नक्सल पीड़ित परिवारों की मीटिंग लेकर उनके आवास और आजीविका की व्यवस्था का कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश।
जल जीवन मिशन के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने बताया कि समूह जलप्रदाय योजना रुद्री की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर पर लंबित है, जिस पर इसे जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
तेंदूपत्ता हितग्राहियों के लंबित भुगतान के बारे में पूछे जाने पर डीएफओ ने बताया कि बीमा से संबंधित 8 प्रकरण लंबित हैं, इसके जल्द निराकरण के निर्देश।कहा गया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत कुछ किसानों को राशि नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है, जिसपे विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिले के 212 किसानों को नहीं मिल पा रही है, इस समस्या के तत्काल निराकरण करने के निर्देश।
मुख्यमंत्री ने कहा यह योजना ग्रामीणों और मजदूरों की आय बढ़ाने की योजना है। इसमे कोई लिमिट नहीं है, सभी को मौका मिले।पंचायत विभाग द्वारा नरवा विकास के तहत किए जा रहे स्ट्रक्चर निर्माण के कार्य को लेकर जानकारी ली। नरवा विकास के तहत फॉरेस्ट एरिया में 66 हजार स्ट्रक्चर बनाए जाने हैं। 40 हजार पूर्ण हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जल स्तर काफी नीचे है, मनरेगा से तालाब होना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों की जानकारी ली।मुख्यमंत्री के पूछे जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 124 एकल शिक्षकीय स्कूल हैं।
