भूपेश सरकार ने धान खरीदी में अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर 100 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी की भूपेश सरकार किसानों को धान की कीमत 2640 रु एवं 2660 रु दे रही जो भाजपा शासित राज्य नही दे पा रही

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि अन्नदाताओ के परिश्रम का सम्मान भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता है। पिछली सरकार की तुलना में न केवल अधिक धान और अधिक किसान बल्कि अधिक दाम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 से शुरू हुई धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए है, जिन्हें धान के एवज में 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल राज्य में 25 लाख 96 हजार किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2 लाख 30 हजार नये किसान शामिल हैं। राज्य में धान खरीदी के लिए 2617 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। धान खरीदी की व्यवस्था पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑनलाइन टोकन सॉरी भुगतान संबंधी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी शासन काल में छत्तीसगढ में अधिकतम 62 लाख मीट्रिक टन तक ही धान की खरीदी हुई थी, जब से कांग्रेस सरकार आई है प्रदेश में धान खरीदी बढ़ती जा रही है। पिछली बार 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। इस बार यह रिकॉर्ड टूट चुका है। अभी भी धान खरीदी के लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है ऐसे में 110 लाख मीट्रिक टन धान का लक्ष्य हासिल कर लेगी। ना केवल मात्रा बल्कि किसानों की संख्या भी बढ़ी है।  धान की खेती का रकबा 30 लाख़ 10 हज़ार 880 हेक्टेयर हो गया है। भूपेश सरकार समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रति एकड़ 9 हजार रुपए इनपुट सब्सिडी दे रहा है। इससे प्रदेश के किसानों को देशभर में धान का सबसे अधिक कीमत मिल रहा है।