आम बजट में यूपी को एम्स, आईआईटी व आईआईएम मिलना तय, कई और प्रस्ताव
यूपी
फरवरी में संसद में प्रस्तुत होने वाले 2023-24 के आम बजट से प्रदेश सरकार को ढेरों अपेक्षाएं हैं। केंद्र सरकार ने इन अपेक्षाओं को पूरा किया तो यूपी को एक एम्स, एक आईआईटी और एक आईआईएम मिलना तय है। इसके अलावा सड़क, सिंचाई परियोजनाओं के साथ ही रोजगार सृजन वाली योजनाओं में यूपी को अधिक हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद की जा रही है। 2024 आमचुनाव को देखते हुए यूपी की इन अपेक्षाओं को केंद्र सरकार अमलीजामा पहना सकती है।
इस बजट के साथ ही केंद्र सरकार चुनाव की तैयारियों में जुटेगी
2023-24 का केंद्रीय बजट नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले भाजपा-दो सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस बजट के साथ ही केंद्र सरकार आम चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगी। केंद्र सरकार इस बजट के माध्यम से यूपी जैसे बड़े राज्य को साधने की कोशिश कर सकती है। देश में यूपी वह राज्य है जहां पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। यूपी के वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं। यूपी को लेकर भाजपा नेतृत्व लगातार खास तैयारियों में जुटा हुआ है।
वित्तमंत्री के समक्ष यूपी ने रखे हैं कई प्रस्ताव
नवंबर में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ हुई दिल्ली में बैठक के दौरान यूपी की तरफ से उनके सामने कई प्रस्ताव रखे गए थे। जिसमें केंद्रीय बजट से पश्चिमी यूपी में एक एम्स, बुंदेलखंड में एक आईआईटी और पूर्वांचल में आईआईएम खोलने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के लिए भी केंद्रीय बजट से धनराशि आवंटन का प्रस्ताव दिया गया था। इस बैठक में यूपी के लिए एक मेगा सिटी की स्थापना की मांग भी की गई थी।
सिंचाई व सड़क परियोजनाओं के लिए भी धनराशि आवंटन की मांग
सिंचाई परियोजना के तहत सरयू नहर, अर्जुन सहायक तथा मध्य गंगा नहर परियोजना के द्वितीय चरण के लिए धनराशि आवंटित करने की मांग की गई। केंद्रीय मार्ग निधि परियोजना के तहत करीब 3000 करोड़ देने, पुलिस आधुनिकीकरण योजना, जिलों में न्यायालय कक्ष व आवासों के निर्माण के लिए भी धनराशि की मांग की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के माध्यम से अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार देने के लिए 40 करोड़ मानव दिवस की मांग की गई, सामान्यत: यूपी को 26 करोड़ मानव दिवस मिलता है। सभी मंडल मुख्यालयों पर आईटी पार्कों की स्थापना के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया। जानकार बताते हैं कि केंद्र सरकार आम बजट के माध्यम से यूपी की जनता को साधने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए केंद्र सहायतित योजनाओं और केंद्रीय योजनाओं में यूपी का आवंटन अधिक किया जा सकता है।
