मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले -आपकी जैसी इमेज होगी वैसी मेरी इमेज बनेगी

भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशभर के कलेक्टर और कमिश्नरों से कहा है कि प्रदेश में सुशासन कायम हो, प्रदेश की आमजनता को कोई परेशानी न हो इस पर सभी मिलजुल कर काम करे। जिन जिलों में कलेक्टरों ने नवाचार किए है, बेस्ट प्रैक्टिस की है उन्हें दूसरे जिलों में भी कलेक्टर अपनाएं। उन्होंने कलेक्टरों से कहा  कि ईमानदारी से काम करोगे तो लोग कहेंगे सरकार अच्छी है, आपकी जैसी इमेज होगी वैसी मेरी इमेज बनेगी।

 मंत्रालय में कलेक्टर-कमिश्नर कांफ्रेस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनकल्याण कारी योजनाओं पर कैसे बेहतर काम कर सकते है। इसके लिए सभी को जुट कर काम करना है। प्रशासनिक क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। काम की गुणवत्ता और सुधारी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा एक्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार किया जाए। इसकोे लेकर किसी प्रकार का भ्रम हो तो उसे दूर किया जाए। प्रदेश में राशन की कालाबाजारी न हो, जनता को समय पर राशन मिले, उन्हें कोई परेशानी न हो। सामग्री उच्च गुणवत्ता की प्रदाय की जाय और पर्याप्त मात्रा में दी जाए इस पर कलेक्टर खुद नजर रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1213 पंचायतों में उचित मूल्य की दुकाने नहीं है। यहां दुकाने शुरू की जाए। अशोकनगर की सर्वाधिक 127 और सीहोर की 112, इंदौर की 99, राजगढ़ की 79, भिंड की 69, खरगौन की 68 पंचायतों में राशन की दुकानें नहीं है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के लिए अभी 4 हजार  915 लाख 80 हजार रुपए और मुख्यमंत्री निकाह सहायता योजना में 721 लाख 25 हजार रुपए का बजट का बजट उपलब्ध है। इस बजट का उपयोग कर प्रदेश के बेटियों के विवाह में पर्याप्त सहायता की जाए।

सीएम आवासीय भू अधिकार योजना में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित आवोदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए।  निवारी जिला इस योजना के क्रियान्वयन में सबसे पीछे है। यहां सात प्रतिशत ही आवेदनों का निराकरण हुआ है।  भिंड, गुना, छतरपुर और शहडोल भी अपने काम में गति लाएं। देवास और रतलाम ने सबसे बेहतर काम किया है उन्हें इसके लिए बधाई। तीसरे चरण हेतु आवेदन प्राप्त करने की कार्यवाही ग्राम स्तर पर व्यापक रुप से की जाए। नवीन आबादी स्थापित किये जाने की स्थिति में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय कर मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।