कलेक्टर ने सप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की

रायपुर
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी समन्वय से काम कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिले में अवैध निर्माण के नियमतिकरण के प्रकरणों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने अधिक से अधिक लोंगो को लाभ पहुंचाने के लिए नियम लाया है। साथ ही उन्होंने योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा, अतिरिक्त कलेक्टर एन.आर.साहू, अपर कलेक्टर बी.बी.पंचभाई्र, गजेन्द्र ठाकुर एवं बी.सी.साहू, सभी एस.डी.एम तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर डॉ भुरे ने गत् दिवस जिले में हुए मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान प्राप्त आवेदनों, घोषणाओं एवं शिकायतों से संबंधित विषयों पर अधिकारियों से चर्चा कर निर्देशित किए। उन्होंने आगामी दिनों में आरंग तथा अभनुपर विधानसभा में होने वाले भेंट मुलाकात कार्यक्रम की तैयारी करने तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी से अद्यतन रहने कहा।

उन्होंने पीएचई विभाग के अधिकारी को ग्रीष्म ऋतु में समुचित पेयजल की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि आमजनों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करें ताकि लोगों को भटकने से राहत मिल सकें। नियमों के जानकारी के आभाव में जनता का बहुमुल्य समय व्यर्थ हो जाता है। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं- मोर जमीन मोर आवास, सुपोषण अभियान, बिजली बिल हॉफ, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, राशन कार्ड, राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना, गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजुर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जनचौपाल और लोकसेवा गांरटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किए।