केंद्रीय स्वास्थ्य बजट 2023-24 पर जन स्वास्थ्य अभियान

केंद्रीय स्वास्थ्य बजट 2023-24 में फिर गिरावट!
नईदिल्ली
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट आवंटन में लगातार दूसरे वर्ष गिरावट देखी गई हैं। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं में बजटीय कटौती की गई हैं। पिछले साल के बजट में वास्तविक रूप से करीब 7 फीसदी की गिरावट देखी गई थी और इस साल के बजट में भी गिरावट आई है। 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में 2023-24 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य और संबंधित कार्यक्रमों के लिए वास्तविक रूप से आवंटन में 2% की कमी की गई है।

स्वास्थ्य और संबद्ध क्षेत्रों के लिए समग्र आवंटन में कटौती
यदि हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट (आयुष मंत्रालय सहित) आवंटन को देखने से मालूम होता  है कि इस बजट में स्वास्थ्य के लिए 92803 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया हैं जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 89,251 करोड़ रुपये से केवल 3552 करोड़ रुपये की वृद्धि है। यदि हम मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करते हैं तो इसका मतलब वास्तविक रूप से इस बजट मे स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2% की गिरावट  हुई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, स्वास्थ्य के लिए केंद्र सरकार का आवंटन 2021-22 के वास्तविक व्यय और 2023-24 बजट अनुमान के बीच 0.37% से घटकर 0.31% हो गया है। इसका मतलब यह भी है कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रति अपनी प्राथमिकता कम कर दी है – कुल बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में 2.26% से घटकर 2.06% हो गया है।

यह और चिंताजनक है कि पिछले बजट (बीई 2022-23) में जो भी संसाधन आवंटित किए गए थे, उन्हें 2022-23 के संशोधित अनुमान में और घटा दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आवंटन को  86200 करोड़ (2022-23 BE) से घटाकर 79145 करोड़ (2022-23 RE) कर दिया गया है – इसका मतलब है 8% की गिरावट। इस कटौती पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह आम लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से इच्छा की कमी को दर्शाता है!
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आवंटन में कटौती अस्वीकार्य!

माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख योजनाओं में से एक, जो अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रही है वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है। हालांकि, 2019-20 के बाद से एनएचएम आवंटन में वास्तविक रूप से गिरावट आई है। वर्ष 2022-23 में एनएचएम पर आवंटन रु. 37,159 करोड़ था लेकिन अब 2023-24 में NHM के लिए आवंटन केवल 36785 करोड़ रु किया गया हैं जो न केवल मामूली रूप से 374 करोड़ की गिरावट है, बल्कि वास्तविक रूप में यह वास्तव में 1438 करोड़ रुपये की कटौती है। इसके अलावा, एनएचएम पर आवंटित संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया जा रहा है या राज्यों को समय पर स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है- पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमानों में काफी गिरावट आई है। इसका अर्थ यह है कि एनएचएम के तहत 2020-21 में प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाएं वर्तमान सीमित संसाधनों के साथ अब प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस आयुष्मान भारत- हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर की कुछ साल पहले घोषणा की गई थी, वह बजट की रेखा से पूरी तरह से गायब हो गया है! 150,000 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने की समय सीमा दिसंबर 2022 थी- लेकिन यह बिना किसी टिप्पणी के चली गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता थी, जिसके पूरा होने की संभावना नहीं है!

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY
यह कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से देखा गया है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) गरीब और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में बुरी तरह विफल रही। बजट अनुमान 2021-22 में PMJAY के लिए 6400 करोड़ आवंटित राशि रुपये थी, लेकिन वास्तविक रूप में केवल 3115 करोड़ खर्च किए गए हैं! भारी विफलताओं के बावजूद, सरकार इस योजना के लिए बड़े और बेकार आवंटन जारी रखे हुए है और आवंटन को बढ़ाकर 7200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएमजेएवाई के तहत 75% भुगतान निजी क्षेत्र को किया गया है, जो यह साबित करता है कि पीएमजेएवाई जैसी योजनाएं सरकारी धन को निजी क्षेत्र में भेजती हैं। सरकार को तुरंत PMJAY को खत्म कर देना चाहिए और इसके बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

आवंटित बजट खर्च नहीं कर पा रहा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, फिर भी आवंटन 70% बढ़ा

पिछले वर्ष आवंटित 200 करोड़ रुपये से, एबीडीएम बजट 2023-24 के लिए बढ़कर 341 करोड़ रुपये हो गया है, एक वर्ष में  इसमें लगभग 70% की वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले साल आवंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होने की संभावना नहीं है। महामारी के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार की मंशा  कार्यक्रम के मुख्य इरादों के बारे में गंभीर संदेह पैदा करता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि इस योजना से बड़ी आईटी कंपनियों और वाणिज्यिक स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लाभ होने वाला है जबकि व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा संदिग्ध बनी हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य बजट 2023-24 पूरी तरह से आज कि जरूरत को नजरअंदाज  करता हैं क्योंकि इसने कोविड-19 महामारी के सबक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और  शहरी स्वस्थ्य मिशन के लिए कोई आवंटन नही दिखाई दिया हैं इस बजट में और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बजट आवंटन मे कमी की गई हैं। यह स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक वृद्धि को सुनिश्चित करने मे विफल रहा रहा। जन स्वास्थ्य अभियान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, अधिक आवंटन की मांग करता हैं, जो हम सभी के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।