सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जस्टिस, कुल स्वीकृत संख्या से 2 न्यायाधीश अब भी कम

  नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की ओर से पिछले साल 13 दिसंबर को सुझाए गए नामों को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही SC को शनिवार को 5 नए जस्टिस मिल गए। इन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही एससी में जजों की संख्या 32 तक पहुंच जाएगी। फिर भी यह आंकड़ा न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों (34) से 2 कम रहेगा। नियुक्ति का यह निर्णय एससी और 25 हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर सरकार व न्यायपालिका के बीच चल रहे विवाद के बीच आया है।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पी वी संजय कुमार, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा को SC के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाने की ट्वीट के जरिए घोषणा की। जब ये न्यायाधीश अगले सप्ताह की शुरुआत में पद की शपथ लेंगे, तो एससी में जजों की संख्या 32 हो जाएगी। फिलहाल SC में भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है।

'5 नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं'
ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट की बेंच की ओर से कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं। सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन 5 नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र की ओर से सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं। SC के कॉलेजियम ने पिछले साल 13 दिसंबर को इनके नामों की सिफारिश की थी। एससी में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर शीर्ष अदालत और सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं।

कानून मंत्री ने हाल ही में कॉलेजियम को भारतीय संविधान के प्रतिकूल बताया था। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम और तत्संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम को खारिज करने वाले SC के निर्णय पर सवाल उठाए थे। केंद्र ने शुक्रवार को न्यायालय को आश्वासन दिया था कि SC में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को जल्द ही मंजूरी दे दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओका की पीठ को बताया था कि इन पांचों नामों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।

जस्टिस मुरलीधरन मणिपुर HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
SC में संबंधित हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नति के बाद राजस्थान, मणिपुर और पटना उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। जस्टिस मणींद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान HC का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जबकि नियमित नियुक्ति होने तक जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह पटना HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। जस्टिस एम वी मुरलीधरन को मणिपुर HC का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।