केंद्र सरकार ने MP केअफसरों को दी बड़ी जिम्मेदारी

भोपाल

भारत सरकार के सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राईजिंग एंड एसेलरटिंग एमएसएमई परफारमेंस (रैंप) कार्यक्रम के सुगम क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी  एमपी के आठ आईएएस अधिकारी उठाएंगे। एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव इन्हें लीड करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने रैंप कार्यक्रम के मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन और सामान्य पर्यवेक्षण के लिए एमपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति बनाई है। इस समिति में वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, उर्जा, नगरीय विकास एवं आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि आयुक्त एमएसएमई तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के राज्य समन्वयक सदस्य होंगे। मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक इस समिति के सदस्य सचिव बनाए गए है। यह समिति भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ  रैंप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए समन्वय करेगी। इसके अलावा स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मॉनिटरिंग करेगी। केन्द्र सरकार की रेम्प कार्यक्रम समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने वाले एसआईपी का अनुमोदन भी समिति करेगी।

समिति को सौंपे गए दायित्व
रैंप कार्यक्रम के कार्य निष्पादन की समीक्षा, एसआईपी तैयार करने एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु अंतर्विभागीय समन्वय का काम आईएएस अधिकारियों की यह समिति करेगी। इस कार्यक्रम में मिलने वाली निधि और उसके उपयोग तथा अंकेक्षण की निगरानी भी यह समिति करेगी। राज्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाई के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण भी यह समिति करेगी। एसआईपी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना एवं बजट वार्षिक उपार्जन  आयोजना तथा निधि वितरण का अनुमोदन भी यह समिति करेगी।