राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी संसद के बजट सत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से किया सवाल
बड़वानी
राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने संसद के बजट सत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अतारांकित प्रश्न करते हुए पूछा कि क्या सरकार मध्यप्रदेश राज्य के जनजातीय जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है,यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नही, तो कॉलेज खोलने के लिए तय मानदंडों का ब्यौरा क्या है?
सांसद डॉ. सोलंकी के उक्त सवाल का जवाब देते हए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रविण पवार ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवाद कल्याण मंत्रालय मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जिसमें ऐसे अल्प सेवित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाती है,जहां कोई मौजूदा सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नही है और उत्तर पूर्वी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य के लिए 60:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि शेयरिंग की जाती है। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में 14 मेडिकल कॉलेजों सहित तीन चरणों मे 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किये गए हैं, जिनमे से 06 मेडिकल कॉलेज राज्य के आदिवासी जिलों तथा मंडला, शहडोल , छिंदवाड़ा, सिंगरौली, रतलाम और खंडवा (पूर्वी निमाड़) में स्वीकृत किये गए हैं।
इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत मध्यप्रदेश राज्य को 4 गवर्मेंट मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की स्थापना हेतु सहायता भी दी गयी है। इसके अलावा भोपाल में एम्स भी स्थापित किया गया है।
