बीबीसी पर इनकम टैक्स विभाग ने कसा शिकंजा, दिल्ली-मुंबई के दफ्तर पर छापेमारी

नईदिल्ली
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी BBC के खिलाफ आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। खबर है कि मंगलवार को अधिकारी मीडिया संस्थान के राजधानी दिल्ली स्थित दफ्तर पर पहुंचे। फिलहाल, जांच जारी है। कहा जा रहा है कि अधिकारी कुछ जानकारियों को वेरिफाई करने के लिए पहुंचे हैं। हाल ही के दिनों में बीबीसी गुजरात दंगों और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर बनाई गई वीडियो सीरीज के चलते चर्चा में रही थी।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अधिकारी बीबीसी के दिल्ली दफ्तर में मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा, 'यह सर्वे है रेड नहीं।' एक अन्य अधिकारी ने कहा कि कुछ अनियमितताओं के इनपुट्स के आधार पर बीबीसी से जुड़े कुछ मामलों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया, 'इन अनियमतताओं का पता लगाने के लिए सर्वे किए जाते हैं। सर्वे के बाद ही साफ हो सकेगा कि जानबूझकर अनियमतताओं को अंजाम दिया गया था या नहीं।'

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आयकर विभाग के अधिकारियों ने दफ्तर को पूरी तरह सील कर दिया है। वहीं, यह भी कहा जा रहा है कि सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की इस कार्रवाई के बारे में मीडिया संस्थान के लंदन स्थित कार्यालय को भी जानकारी दे दी गई है।

एक रिपोर्ट में आयकर विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ जानकारियों का वेरिफिकेशन करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। खबरें हैं कि दिल्ली के अलावा भी देश के अन्य शहरों में स्थित संस्थान के ब्यूरो पर भी अधिकारी पहुंचे हैं।

मुंबई दफ्तर भी पहुंचे IT विभाग के अधिकारी
दिल्ली के अलावा आयकर विभाग के अधिकारी सर्वे के लिए मुंबई में सांता क्रूज स्थित दफ्तर भी पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि विभाग वित्तीय अनियमतताओं से जुड़ी जानकारियां जुटा राह है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कर्मचारियों के फोन ले लिए गए हैं।

SC ने किया बैन से इनकार
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भारत में बीबीसी के काम करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। शुक्रवार को शीर्ष न्यायलय ने याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा था कि कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता। याचिकाकर्ता ने साथ ही NIA जांच की मांग की थी।

डॉक्युमेंट्री पर जमकर हुआ विवाद
भारत सरकार ने इसे 'प्रोपेगैंडा पीस' बताया था। साथ ही जनवरी में इसके प्रसारण पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक जमकर विवाद खड़ा हो गया था। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस समेत कई दल प्रसारण पर रोक लगाने के खिलाफ सवाल उठा रहे थे। वहीं, राजधानी दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय समेत कई शिक्षण संस्थानों में डॉक्युमेंट्री के प्रदर्शन पर तनाव की स्थिति बन गई थी।

कांग्रेस ने रेड को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा

उधर, कांग्रेस ने आईटी की इस कार्रवाई को बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन से जोड़ा है. कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया. अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है. अघोषित आपातकाल. उधर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम अडानी मामले में जेपीसी की मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर बीबीसी के दफ्तर पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है. विनाशकाले विपरीत बुद्धि…

कांग्रेस ने कहा- अघोषित आपातकाल

    पहले BBC की डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन किया गया।

    अब BBC पर IT का छापा पड़ गया है।

    अघोषित आपातकाल