विधानसभा बजट सत्र : MP में होगी GIS बेस्ड ऑनलाइन रजिस्ट्री

भोपाल

मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को शुरू हो गया। सुबह 11 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और भविष्य का प्लान बताया। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 मार्च को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। इस बजट सत्र के दौरान मध्यप्रदेश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाना है। विधानसभा की ओर से इसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट चलाने के लिए ट्रेनिंग भी विधानसभा सचिवालय कराएगा।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रदेश में उनकी सरकार अगले वित्त वर्ष से चिन्हित दस्तावेजों के जीआईएस आधारित फेसलेस आनलाइन रजिस्ट्री शुरू करेगी। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के जरिये जमीन और भवन की रजिस्ट्री इसके चलते लाइव हो सकेगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में करदाताओं को प्रोत्साहित करने और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। इसके लिए हिन्दी चैटबोट मेघा शुरू किया गया है और आम जन में बिल लेने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए बिल संग्रहण और पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है।

विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल पटेल ने अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि जनकल्याण और विकास के लिए उनकी सरकार सुशासन पर सबसे अधिक काम कर रही है और इसके लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह समेत मंत्रियों और विधायकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने ओरछा में रामराजा लोक और चित्रकूट में वनवासी रामलोक बनाने का भी निर्णय लिया है। सरकार पवित्र और धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, विकास और विस्तार के काम कर रही है। ओंकारेश्वर में अद्वैत संस्थान और अद्वैत वन विकसित किया जा रहा है।  सरकार प्रदेश में पांच हजार 372 अमृत सरोवरों का निर्माण कर रही है।

विधायकों को बांटे जाएंगे टैबलेट
कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें सदन के संचालन को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा की गई। साथ ही यह फैसला भी किया गया है कि विधायकों को टैबलेट बांटे जाएंगे, यह वितरण बजट विधानसभा में पेश होने के बाद किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नई तकनीक से अवगत कराने के लिए टैबलेट दिए जा रहे हैं। औद्योगिक सरलीकरण अध्यादेश पर चर्चा के लिए एक घंटा का समय तय किया गया है।

प्रधानमंत्री के सपनों की सिद्धि में एमपी दे रहा योगदान
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की सिद्धि में मध्यप्रदेश हर सम्भव योगदान दे रहा है। प्रदेश सरकार आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण और प्रतिबिम्ब है। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जी 20 समूह की अध्यक्षता वैश्विक परिदृश्य में भारत के स्वर्ण- युग की शंख-ध्वनि है। प्रदेश को जी 20 समूह की आठ बैठकों की मेजबानी का अवसर मिला। अब तक इंदौर, भोपाल, खजुराहो में बैठकें आयोजित हो चुकी है।  15 नवंबर 2022 की तारीख अमर हो गई। पेसा कानून लागू हो गया है। जनजातीय भाइयों को जल, जंगल, जमीन से जुडे़ अधिकारों में शक्ति संपन्न बना दिया है।