पंचायत सचिव – सहायक को सातवां वेतनमान पर फैसला 3 मार्च को -मंत्री सिसोदिया
भोपाल
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक को सातवां वेतनमान देने के लिए विभाग द्वारा तीन मार्च को बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में सातवां वेतनमान दिए जाने पर फैसला किया जाएगा। इनके नियमितिकरण के लिए समिति गठित की जाएगी जो तीन माह में फैसला लेगी। मंत्री सिसोदिया ने यह जानकारी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक झूमा सिंह सोलंकी के सवाल के जवाब में दी।
विधायक सोलंकी ने कहा कि 1995 से काम कर रहे पंचायत सचिवों को अब तक सरकार नियमित नहीं कर सकी है और सातवां वेतन मान सचिवों व रोजगार सहायकों को नहीं दिया जा रहा है। 18 साल में सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं कर पाई है? इसकी वजह बताएं। इस पर मंत्री सिसोदिया ने कहा कि 3 मार्च को सातवां वेतन मान को लेकर बैठक हैं और इसके बात नियमितिकरण को लेकर समिति गठित की जाएगी जो तीन माह फैसला करेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा कि इनके अनुकम्पा नियुक्ति की कार्यवाही भी प्रक्रिया धीन है। उन्होंने कहा कि ग्राम रोजगार सहायकों के नियमितिकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
एक अन्य सवाल कल्पना वर्मा ने प्रश्नोत्तर काल में कृषि उपज मंडियों में उपसंचालक पदस्थ नहीं किए जाने को लेकर पूछा और कहा कि 9 प्रवर श्रेणी की मंडियों में इनकी पदस्थापना करने के बजाय मंडी बोर्ड में पदस्थ रखा गया है। इससे मंडियों का काम प्रभावित हो रहा है। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इनकी जरूरत मंडी बोर्ड में ज्यादा है। किसी मंडी विशेष में पदस्थापना की जानकारी कराना हो तो बता सकती हैं।
