राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग, बीजेपी सांसद बोले- इंदिरा सरकार में भी हुआ था ऐसा

नई दिल्ली

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा विशेषाधिकार समिति के सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान "भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक" बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव की मांग की। दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया जब सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। जब उन्होंने संसद और पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। दुबे ने कहा कि अब भी यही स्थिति है। दरअसल, लोकसभा सांसद और पैनल प्रमुख सुनील सिंह ने निशिकांत दुबे को समिति में गवाह के तौर पर पेश होने को कहा था। पैनल के प्रमुख सुनील सिंह के अलावा, मौजूद समिति के अन्य सदस्यों में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के के सुरेश, सीपी जोशी, दिलीप घोष, राजू बिस्टा और भाजपा के गणेश सिंह शामिल हैं। के सुरेश और कल्याण बनर्जी सांसदों ने तर्क दिया है कि इस तरह के उल्लंघन के लिए कोई आधार नहीं था क्योंकि वायनाड के सांसद का भाषण पहले ही हटा दिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक डीएमके, एमपी टी आर बालू कमेटी के सामने मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने पैनल को लिखा है कि ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है, जो राहुल के खिलाफ कोई दलील दे सके। इस मुद्दे पर अपने तर्क में, दुबे ने पहली बार कहा कि भले ही बहस राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव में थी, राहुल गांधी का जवाब काफी हद तक गौतम अडानी के बारे में था और वास्तव में अपने भाषण में अडानी का जिक्र राहुल गांधी ने कम से कम 75 बार किया था।

47 साल पुरानी घटना का हवाला
इसके अलावा, झारखंड के सांसद ने अपना मामला यह कहते हुए पेश किया कि गांधी के खिलाफ तीन विशेषाधिकार नोटिसों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। एक, नियम 352 (2) के तहत, एक सांसद केवल पूर्व सूचना के साथ और अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी साथी सांसद पर टिप्पणी कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि राहुल ने पीएम मोदी पर टिप्पणी कर इसका उल्लंघन किया। दूसरी बात, दुबे ने 1976 की उस घटना का भी हवाला दिया जब इंदिरा गांधी की सरकार के वक्त सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से बर्खास्त कर दिया गया था। तब संसद और पीएम के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। दुबे ने कहा कि अब भी यही स्थिति है। प्रधानमंत्री के आचरण पर आक्षेप करना लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। तीसरा, दुबे ने प्रमाणित किया कि राहुल गांधी के भाषण को हटा दिया गया था, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर जांच की, तो ट्विटर और यूट्यूब चैनलों पर गांधी के हैंडल में अभी भी हटाया गया भाषण और ट्वीट मौजूद थे। सूत्रों ने आगे कहा कि यह स्वयं अध्यक्ष के अधिकार और विवेक को कमजोर करता है।