गेहूं संकट से जूझ रहे लोग गरीब की थाली से दाल गायब हुई ,अब गेहूं नही मिल रहा ,चावल का भी कोटा घटा
मंडला
मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला है ! जो कि अक्सर कुपोषण और एनीमिया मरीजों की अधिक सख्याओं के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता हैं! ऐसे मे इस जिले के गरीब परिवार के खाद्य वितरण विधि से गरीब की थाली से रोटी ही गायब हो जाए तो क्या कहोगे आप ! आपको बता दें कि इस जिले के ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन जीने बाले लोगो की थाली से रोटी जून माह रोटी गायब हो चुकी है! उनके थाली मे रोटी कब आएगी कहना बड़ा मुश्किल है, इसका पता ना अधिकारियों को है ना जन प्रतिनिधियों कों!
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग चावल के आटे कि ही रोटी खाने कों मजबूर लोग
पी डी एस दुकानों के लोग खद्द्यान सामग्री लेकर आने वाले लोगों का कहना है की सरकार द्वारा जून माह से हमें गेहूं का आवंटन ही नही दिया जा रहा है सिर्फ चावल ही मिल रहा हैं जिसके कारण हम सिर्फ चावल बाटने के लिए मजबूर हैं शासन द्वारा हमें जो वितरण करने का आदेश समग्री प्राप्त होती है उसी का ही वितरण किया जाता है !
मध्यप्रदेश गेहूं के उत्पदन ओर उपार्जन मे अब्बल प्रदेश होते हुए भी गरीब लोग गेहूं के लिए तरस रहे
जैसे तैसे कृषि विकाशसील हो रही है नई नई तकनिकों आविष्कार के साथ साथ गेहूं का रकवा लगातार बढ़ रहा है प्रदेश का गेहूं उत्पादन के साथ साथ उपार्जन भी बढ़ रहा हैं पिछले साल चार लाख कुंटल गेहूं उपार्जन भी हुआ है गेहूं कि कोई कमी प्रदेश मे ना होते हुए भी गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने बाले लोगो कों गेहूं वितरण नही हो रहा, सरकार की मनसा पर सावल है कि कही गेहूं बचा कर कहि और बेचैने की योजना तो नही बनाई जा रही है,देश मे खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे नियम होते हुए भी आदिवासी बाहुल्य जिले की गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनता को गेहूं ना मिलने के कारण लोगों मे कुपोषण जैसी स्थिति पैदा हो चुकी हे!
मंडला जिले के गरीब आदिवासी क्षेत्र के सबसे अधिक बच्चे हो रहे कुपोषण का शिकार
गरीब आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण से सबसे अधिक प्रभावित बच्चे है, बैलेंस डाइट को हर स्तर पर महत्व दिया जाता है ताकि कुपोषण को रोका जा सके, पर इन क्षेत्रों में पर्याप्त गेहूं का उत्पादन और उपार्जन होने के बाद भी 8 महीने से गेहूं का आवंटन नहीं दिया जो आदिवासी क्षेत्र से अन्याय है !
