प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला उठा विधानसभा में

रायपुर

नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला विधानसभा में उठाया। जिसके जवाब में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे बताया कि केंद्र सरकार ने राज्यांश की राशि 473339.00 रुपये लाख उपलब्ध करा दी गई है। कुल 3,48,960 आवासों के लिए राशि 179244.00 रुपये लाख का ऋण वर्ष 2018-19 में लिया गया है। भारत सरकार के निदेर्शानुसार राशि स्वीकृति उपरांत 12 माह में कार्य पूर्ण कर लिया जाना चाहिये। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी योजनांतर्गत राज्यांश उपलब्ध नहीं कराने के कारण भारत सरकार द्वारा किसी भी आवास की स्वीकृति को वापस नहीं लिया गया है।

कृषि मंत्री ने बताया कि योजनांतर्गत स्वीकृत आवासों को मिशन अवधि 31 दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण – वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 31.01.2023 तक केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 16,60,966 आवास का लक्ष्य दिया गया है, 12,73,051 आवास वापस लिया गया है राज्य सरकार द्वारा 3,08,915 आवास स्वीकृत किए गए है, 14,31,051 आवास लक्ष्य से कम स्वीकृत किए गए है। 82,972 आवास पूर्ण, 68,128 आवास अपूर्ण एवं 1,57,815 आवास अप्रारंभ है। प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी – केन्द्र द्वारा वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है और न ही कोई लक्ष्य वापिस लिया गया है, अपितु प्रश्नांकित अवधि में योजनांतर्गत 122371 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।