अडानी मुद्दे पर विरोध तेज करने की योजना बना रही कांग्रेस, आज भी संसद में हंगामे के आसार

नई दिल्ली

राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजनाथ सिंह से लेकर प्रह्लाद जोशी राहुल की टिप्पणियों को लेकर माफी की मांग कर चुके हैं। अब इस पूरे मामले में भले ही कांग्रेस बैकफुट में नजर आ रही हो लेकिन, राहुल के बयान पर हो रहे हल्ले के जवाब में कांग्रेस अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर विरोध तेज करने की योजना बना रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि अगर सरकार जेपीसी की मांग स्वीकार नहीं करती तो उम्मीद नहीं है कि अगले कुछ दिन सदन सुचारू रूप से चल सकेगा।

राहुल गांधी के बयान को भाजपा द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद कांग्रेस अडानी-हिंडनबर्ग मामले में विरोध तेज करने की योजना बना रही है। इस प्रकरण में पार्टी के विरोध प्रदर्शनों को देश के कई हिस्सों में समर्थन भी मिल रहा है। जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में राज्यों के गवर्नर हाउस तक मार्च निकाला। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि संसदीय पैनल की उनकी मांग और मूल्य वृद्धि को लेकर विरोध जारी रहेगा। कांग्रेस के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, 'अगर सरकार जेपीसी की हमारी मांग को स्वीकार नहीं करती है तो हमें उम्मीद नहीं है कि अगले कुछ दिनों तक सदन सुचारू रूप से चलेगा।'

कांग्रेस के नेता अधीर चौधरी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नेता टीआर बालू दोनों नेताओं को दिन के दौरान लोकसभा में बोलने का मौका नहीं मिलने के बाद एक दुर्लभ कदम उठाते हुए व्यापार सलाहकार समिति की बैठक से बाहर चले गए। बाद में, चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर राजनाथ सिंह और प्रह्लाद जोशी की टिप्पणियों को हटाने के लिए कहा। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में मांग की थी कि भारतीय लोकतंत्र और लंदन में संसद पर राहुल गांधी की टिप्पणियों की "सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।"

उधर, प्रह्लाद जोशी ने 2013 की उस घटना को याद किया जिसमें राहुल गांधी ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के अध्यादेश को "पूरी तरह से बकवास" बताया था और कहा था: "आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जाने पर सत्ता में कौन था? जब उन्होंने मनमोहन सिंह, शरद पवार, प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में पारित एक अध्यादेश को फाड़ दिया और उसे बकवास बताया, उस समय लोकतंत्र कहां था? अपने पत्र में, चौधरी ने नियम 352 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि बोलते समय एक सदस्य "सदन के किसी अन्य सदस्य की सदस्यता पर सवाल उठाने या उस पर सवाल उठाने का आरोप लगाकर व्यक्तिगत संदर्भ नहीं देगा।" उन्होंने नियम 353 का भी हवाला दिया जो कहता है: "किसी सदस्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मानहानि कारक या आपत्तिजनक प्रकृति का कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने पर्याप्त अग्रिम नोटिस नहीं दिया हो।"

संसद में पेश होगा जम्मू कश्मीर का बजट
मंगलवार को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होने वाली है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जम्मू और कश्मीर का बजट पेश करना है। जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में जम्मू-कश्मीर के बजट पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी और तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप बंदोपाध्याय यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे कि निचला सदन कार्य मंत्रणा समिति की चालीसवीं रिपोर्ट से सहमत है। संसद के उच्च सदन में मंगलवार को कौशल विकास एवं उद्यमिता और कपड़ा मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा होगी। संसद में आज कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी।

केंद्र को घेरने की तैयारी
सोमवार को पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और असम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संबंधित राज्यों में राज्यपाल के कार्यालय तक मार्च किया। इनमें से कम से कम तीन राज्यों – मध्य प्रदेश, पंजाब और असम में – पुलिस ने प्रदर्शनों को तोड़ने के लिए बल प्रयोग किया।

कांग्रेस की रणनीति
फ्लोर रणनीति पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने 15 अन्य पार्टियों के साथ बैठक करने से पहले दिल्ली में रणनीति बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा, “सोनिया गांधी के नेतृत्व में, एक बैठक आयोजित की गई थी। हमने इस बात पर चर्चा की कि कैसे सत्ताधारी पार्टी के सांसद आलोचनात्मक टिप्पणियों को रोकने के लिए विशेषाधिकार नोटिस का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे पीठासीन अधिकारी संसद में मुक्त भाषण का गला घोंटने की कोशिश कर रहे हैं।” नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाया जाना चाहिए।

एक अन्य नेता ने नाम न छापने की मांग करते हुए कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एजेंसियों के दुरुपयोग और आम मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ एकजुटता व्यक्त करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। लेकिन हमें इस बात पर दुविधा थी कि कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर विरोध करने और आम मुद्दों पर सत्र को बाधित करने के मामले में कितनी दूर जाएगी।