प्रदेश में आदिवासियों को दुधारू पशु देकर, आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी सरकार

भोपाल
 प्रदेश में आदिवासियों (विशेष पिछड़ी जनजाति) को पशुपालन से जोड़कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार दो दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इन्हें खरीदने में जो राशि खर्च होगी, उसकी भरपाई 90 प्रतिशत अनुदान देकर की जाएगी। इस योजना के लिए एक मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्रविधान किया जाएगा।

पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा, भारिया और सहरिया) वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन वर्गों की महिलाओं को एक हजार रुपये विशेष पोषण आहार भत्ता दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके लिए योजना को मंजूरी दे चुके हैं। अब बजट प्रविधान किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास और नल जल योजना के लिए होंगे प्रविधान

सरकार का लक्ष्य सितंबर 2023 तक सभी पात्र हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराने का है। इसके लिए वर्तमान बजट में सर्वाधिक दस हजार करोड़ रुपये पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय विकास एवं आवास विभाग को आवंटित किए गए थे।

वर्ष 2023-24 में भी दोनों विभागों को लक्ष्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, जल शक्ति मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को भी पांच हजार करोेड़ रुपये से अधिक आवंटित किए जाएंगे ताकि निर्धारित लक्ष्य समयसीमा में पूरे हो सकें।