प्रस्ताव पर सहमति बनने पर मंजूरी के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा
भोपाल
राजधानी की प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन 2023-24 को लेकर अफसरों में बहुत ऊहापोह की स्थिति बनी है। हालत ये हैं कि पहले मार्च महीने में आयोजित होने वाली उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बार-बार टली, अब यह स्थिति जिला मूल्यांकन समिति में बन रही है। 20 मार्च को होने वाली फाइनल बैठक बार-बार आगे बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर अविनाश लवानिया के समक्ष पंजीयन विभाग के अफसरों ने प्रस्ताव रखा।
अफसरों का कहना था कि उन्होंने दावा-आपत्तियों का निराकरण करते हुए संशोधन किया है। इस पर कलेक्टर ने असहमति जताते हुए कहा कि जहां दरें काफी बढ़ा दी गई हैं, वहां सुधार किया जाए। संशोधन के बाद अब मंगलवार को फिर से प्रस्ताव रखा जाएगा। यहां प्रस्ताव पर सहमति बनने पर मंजूरी के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा।
नगरीय क्षेत्र की 500 से अधिक लोकेशन पर बढ़ाए दाम
वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई कलेक्टर गाइडलाइन में नगर निगम क्षेत्र में अधिक बढ़ोतरी नहीं करने के दावे अफसरों ने किये थे। प्रस्ताव आॅनलाइन होने के बाद खुलासा हुआ कि अकेले नगर निगम सीमा में ही 500 से अधिक लोकेशन पर दरें बढ़ाई जा रही हैं। इसमें दो वार्ड खासतौर से अफसरों के निशाने पर रहे।
इसमें वार्ड 61 और 85 हैं। वार्ड 85 में रिंग रोड बायपास व होशंगाबाद के बीच में स्थित साठ से अधिक कॉलोनियों में जमीनें महंगी कर दी गई है। अगर प्रस्तावित गाइडलाइन को मंजूरी मिल गई तो एक अप्रेल से यहां पर प्रॉपर्टी लेना महंगा हो जाएगा।
