बेरोजगारी भत्ता योजना में एक लाख से ज्यादा आवेदन हुए स्वीकृत

रायपुर.

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता को लेकर युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों के प्रकरणों में बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 17 सौ 74 आवेदन मिले हैं और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 63 हजार 908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रुपये सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रुपये का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।

गौरतलब है कि वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

अन्य जिलों में आवेदन

कोरिया में 898, दंतेवाड़ा में 641, नारायणपुर में 403, कोंडागांव में 2051, बीजापुर में 441, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 1403, बस्तर में 2071, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 929, कांकेर में 3, 420, सरगुजा में 2,519, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी- 1,013, रायगढ़ में 2,055, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 940, बेमेतरा में 3950, सक्ती में 3291, बलरामपुर में 1596, सुकमा में 582, सूरजपुर में 2387, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 2871, कोरबा में 2446 आवेदन अब तक पंजीकृत हुए हैं।

हर दिन, 24 घंटे खुला है पोर्टल

अधिकारियों के मुताबिक बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल सातों दिन 24 घंटे खुला है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के एक अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

युवाओं को आर्थिक संबल और स्वावलंबन प्रदान करने का काम

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए 2500 बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत कर युवाओं को आर्थिक संबल और स्वावलंबन प्रदान करने का काम किया है। जिस दिन युवा आवेदन कर रहे हैं, दिन उनके आवेदन को मंजूरी देने का निर्देश है। आवेदन के बाद युवाओं को भत्ता मिल रहा है, इससे साफ है कि आवेदन की प्रक्रिया आसान है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा निश्चिंत होकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर पाएंगे। साथ ही सरकार द्वारा रोजगार संबंधी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का अकेला ऐसा राज्य है, जहां की बेरोजगारी दर पिछले एक साल से एक प्रतिशत से कम है। सरकार के सर्वांगीण विकास की नीति के कारण प्रदेश में कोई भी वर्ग लाभान्वित होने से नहीं बचा है। आने वाले पांच साल में राज्य के 15 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का गठन किया है।