‘2024 तक देश के सभी गांवों को 4जी सर्विस से जोड़ा जाएगा’- दूरसंचार राज्य मंत्री

नई दिल्ली
 दूरसंचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने शनिवार को कहा कि 2024 तक सभी वंचित गांवों को 4जी नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए, चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी को प्रेरित करते हैं और उनके 'मन की बात' एपिसोड सरकारी परियोजनाओं और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।

38 हजार से 40 हजार गांव वंचित
चौहान ने कहा, "अगर हम 4जी संतृप्ति परियोजना की बात करें तो लगभग 38,000 से 40,000 गांव ऐसे हैं, जहां सिग्नल नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन हर घर तक पहुंचें। हमने 2024 तक 4जी संतृप्ति को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।' पीएम मोदी ने रविवार को प्रसारित होने वाली 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के उपलक्ष्य में बोल रहे थे।

4जी नेटवर्क पहुंचने के बाद बहुत से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आएंगे
मंत्री ने कहा कि सभी वंचित गांवों में 4जी नेटवर्क से सामाजिक-आर्थिक बदलाव आएगा और डिजिटल खाई को खत्म करने में मदद मिलेगी। मंत्री चौहान ने कहा, "गांवों में 4जी नेटवर्क पहुंचने के बाद बहुत से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन आएंगे। नेटवर्क पहुंचने के बाद अंतिम मील पर खड़े नागरिकों को डिजिटल रूप से जुड़ने के बाद सरकार द्वारा दी गई हर एक सुविधा से जुड़ सकेंगे। गांवों को डिजिटल रूप से जोड़ने का अर्थ है, लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ना।"

जुलाई 2022 में परियोजना को मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से देश भर के वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा, केवल 2जी और 3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा। इसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) और 5 साल का अपेक्स (परिचालन व्यय) शामिल है
 

वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चल रहा अभियान

4 जी संतृप्ति परियोजना के तहत गांवों को कवर करने के अलावा, सरकार निजी फर्मों के साथ-साथ राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के माध्यम से असंबद्ध गांवों को यूएसओएफ योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक अभियान चला रही है।मंत्री ने कहा कि लगभग 2.5 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है और 4 लाख गांवों को जल्द ही हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चौहान ने कहा, "मन की बात में प्रधानमंत्री ने डिजिटलीकरण और डिजिटल इंडिया की बात की है। हम उनसे मिली प्रेरणा के आधार पर काम कर रहे हैं।"