लोक अदालत में नगरीय निकायों को मिला 55 करोड़ 46 लाख रूपए का राजस्व
भोपाल
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि 13 मई को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में नागरिकों ने विभिन्न करों के अधिभार में दी गई छूट का भरपूर लाभ उठाया है। परिणाम स्वरूप नगरीय निकायों को एक ही दिन में राजस्व और गैर-राजस्व करों के रूप में 55 करोड़ 46 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
लोक अदालत में नगरपालिक निगमों को 49 करोड़ 34 लाख रूपये, नगर पालिका परिषदों को 4 करोड़ 53 लाख रूपये तथा नगर परिषदों को एक करोड़ 60 लाख रूपये का राजस्व मिला है।
नगर निगमों में सर्वाधिक राजस्व 24 करोड़ 63 लाख रूपए इंदौर नगर निगम को प्राप्त हुआ। वहीं भोपाल नगर निगम दूसरे स्थान पर रहा जिसे 10 करोड़ 84 लाख रूपये कर के रूप में प्राप्त हुए। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में मंदसौर और सिहोर द्वारा क्रमशः 62 लाख और 42 लाख रूपये की वसूली की गई। छोटी नगर परिषदों में राऊ नगर परिषद द्वारा लगभग 10 लाख रुपए की वसूली की गई।
लोक अदालत के माध्यम से लगभग 60 हजार नागरिकों द्वारा अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त किया गया। इसमे से अधिकतर लोगों द्वारा ऑनलाइन ही सुविधा का लाभ प्राप्त किया गया।
