शिवराज कैबिनेट का फैसला- 8 लाख इनकम वाले SC परिवार के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप
भोपाल
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटी और बहन की जिंदगी आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया बेटी के विवाह को बोझ नहीं रहने देंगे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बेटियों की शादी में हम एक बेटी पर ₹56000 खर्च करते हैं। बेटी को ₹49000 का सीधा चेक देते हैं यह चेक हम इसलिए दे रहे हैं
कई बार सामान की उन्हें जरूरत है या नहीं है और खरीदने में अगर कोई घटिया आ गया ऐसी कई तरह की चीज आ जाती है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सामान क्यों खरीदें, बेटी और दामाद खुद जाए और अपनी पसंद का सामान खरीदें। जो जरूरत हो उस जरूरत को पूरी करें।
शिवराज कैबिनेट आज द केरला स्टोरी फिल्म देखने जाएंगी। यह जानकारी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। ये फिल्म देखने शाम 7.30 बजे सभी ड्राइव इन सिनेमा, अशोका लेक व्यू (भोपाल) जाएंगे। कैबिनेट बैठक में छात्रों की स्कालरशिप और मंदिरों के पुजारियों को लेकर भी अहम फैसला लिया गया।
रेत खनन नियम 2019 में संशोधन को अनुमति दी गई
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेत खनन नियम 2019 में संशोधन को अनुमति दी गई। इसके तहत अब रेत की खदानें खनिज विकास निगम द्वारा नीलाम की जाएंगी। नीलामी तीन वर्ष के लिए होगी, जिसे शासन द्वारा दो वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकेगा। यदि किसी ठेकेदार को खदान समर्पित करनी है तो उसे तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। वार्षिक शुल्क अब जुलाई के स्थान पर अनुबंध अवधि से एक वर्ष पूर्ण होने पर देना होगा। बैठक में इसके अलावा खाद भंडारण के लिए एक हजार करोड़ रुपये की निश्शुल्क गारंटी राज्य सहकारी विपणन संघ को देने का निर्णय लिया गया।
इससे संघ द्वारा खाद की जो व्यवस्था की गई है, उसका भुगतान किया जाएगा। सभी साढे़ चार हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए 145 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई। मंदिरों से लगी कृषि भूमि को नीलाम करने संबंधी मुख्यमंत्री के निर्णय को भी कैबिनेट ने सहमति दी।
बुधवार को होगी विशेष कैबिनेट युवाओं के लिए लिए जाएंगे निर्णय। मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना के प्रस्ताव को दी जाएगी स्वीकृति। गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इस विशेष बैठक में युवाओं के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर विचार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे 31 मई तक संचालित होने वाले मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सक्रिय भागीदारी करें। प्रभार के जिलों का दौरा कर अभियान के क्रियान्वयन को देखें और स्थानीय व्यक्तियों से संवाद कर योजनाओं के बारे में जानकारी लें।
लाड़ली बहना योजना के लिए 1250 करोड़ की मंजूरी
बैठक में लाड़ली बहना योजना के लिए बजट को भी स्वीकृति दी गई। 1 करोड़ 33 लाख 25 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना में रजिस्टर्ड हो गई हैं। 1 महीने में 1250 करोड़ रुपए महिलाओं के खातों में ट्रांसफर होगा। साल भर का आंकड़ा देखें तो 15000 करोड़ रुपए खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। केंद्र सरकार की मिशन वात्सल्य योजना के लिए भी कैबिनेट ने सहमति दी।
254 जगह होगा खाद का एडवांस स्टोरेज
खाद के संकट का समाधान करने के लिए प्रदेश में एडवांस खाद खरीदी कर सरकार स्टोर करेगी। 254 सेंटर बनाकर एडवांस में ही खाद रखवा दी जाएगी, जिससे किसान को 15- 20 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े। 254 1 फरवरी से 31 मई की अवधि में 10.80 लाख टन खाद को एडवांस स्टोर किया जा सकेगा।
सहकारी समितियां हाईस्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सहकारिता विभाग के 4534 पैक्स मुख्यालयों पर ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का फैसला हुआ। इसके लिए राज्य और केंद्र का अंश मिलाकर 145 करोड़ रुपए की सहमति मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी है।
