शराब नीति पर टकराव: सिसोदिया ने की CBI जांच की मांग, कहा-माने गए LG के सभी सुझाव
नई दिल्ली
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की नई शराब नीति को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी ने दो बार आबकारी नीति को अप्रूवल दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब ने नई पॉलिसी को पास किया था और एलजी के सभी सुझाव माने गए। नई आबकारी नीति में समान रूप से बंटी। पुरानी शराब नीति से दुकानदारों को फायदा हुआ।
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को ठीक तरीके से लागू होने से रोक कर किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। इसकी शिकायत मैंने सीबीआई को की है। नई एक्साइज पॉलिसी मई 2021 में पास की गई उसमे तय किया गया कि हर इलाके में बराबर शराब की दुकानें होंगी, जबकि पहले एक जगह पर 20 दुकानें तक थी जबकि कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं थी।
डिप्टी ने कहा, 'सीबीआई को मैंने ब्योरा भेजा है कि वो जांच करें कि किस तरह से सरकार की पास पॉलिसी में फेरबदल कर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया। इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को दस्तावेज भेज रहा हूं। एलजी फैसले से सरकार को हजारों करोड़ों का नुकसान और दुकानदारों को फायदा हुआ।' सिसोदिया ने दावा किया कि टेंडर पूरा होने के बाद शराब की दुकानों को खोलने और विक्रेताओं को लाइसेंस आवंटित करने से संबंधित फाइल जब उपराज्यपाल के पास गई तो उन्होंने आखिरी समय में यह नई आपत्ति उठाई।
सिसोदिया ने कहा, '2021 की नई एक्साइज पॉलिसी में हमने कहा था कि 849 दुकानों को ही रखा जाएगा, लेकिन उनकी वितरण समान तरीके से रखा जाएगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि जब दुकानें खोलने की फाइल एलजी साहब के पास पहुंची तो एलजी ऑफिस में अपना स्टैंड बदल दिया। नवंबर के पहले हफ्ते में दुकानें खोलने का प्रस्ताव एलजी साहब के पास पहुंचा। नवंबर में उन्होंने नई शर्त लगा दी कि अनधिकृत कॉलोनी में दुकान खोलने के लिए DDA, MCD की मंजूरी लेनी होगी।
