निवेश से बैंकिंग तक, 1 जुलाई से ही बदल गए कई नियम, सीधा असर आपकी जेब पर

नई दिल्ली

नए महीने यानी जुलाई की शुरुआत हो चुकी है। इस नए महीने में कई बड़े बदलाव हुए हैं। वहीं, कुछ बदलाव तो आज 1 जुलाई से ही लागू हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर एलपीजी सिलेंडर के दाम, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर है। आइए जानते हैं कि आज से क्या कुछ बदल गया है और पूरे महीने में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं।

एलपीजी, एटीएफ की कीमतें
घरेलू एलपीजी सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर और एटीएफ की नई कीमतें आ गई हैं। इस बार घरेलू एलपीजी और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें क्रमश: 1103 रुपये और 1773 रुपये पर बनी हुई हैं। वहीं, जेट फ्यूल (ATF) की कीमतें दिल्ली में 90,779.88 रुपये प्रति किलोग्राम पर हैं। जून में ATF की कीमत 89,303.09 रुपये प्रति किलो पर थी। इस लिहाज से कीमतों में इजाफा हुआ है।

पैन रद्द, लिंकिंग पर ज्यादा जुर्माना
आज यानी पैन और आधार की लिंकिंग पर ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, आपका पैन कार्ड निष्क्रिय भी हो सकता है। दरअसल, आधार और पैन की लिंकिंग की डेडलाइन 30 जून तक थी। आपने 30 जून तक लिंकिंग नहीं की तो आयकर अधिनियम की धारा 272बी के अनुसार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, पैन निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर सकते हैं।

स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बदलाव
सरकार ने जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) समेत कुछ बचत योजनाओं पर ब्याज दर 0.3 प्रतिशत तक बढ़ा दी है। यह आज यानी 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक सबसे ज्यादा 0.3 प्रतिशत ब्याज पांच साल के आरडी पर बढ़ाया गया है। इससे चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आरडी धारकों को 6.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा जो अब तक 6.2 प्रतिशत था। इसी तरह, डाकघरों में एक साल की एफडी पर ब्याज 0.1 प्रतिशत बढ़कर 6.9 प्रतिशत मिलेगा। वहीं दो साल की जमा पर ब्याज अब 7.0 प्रतिशत होगा जो अब तक 6.9 प्रतिशत था। हालांकि तीन साल और पांच साल की मियादी जमाओं पर ब्याज को क्रमश: 7.0 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है।    

बैंकों का मर्जर
एचडीएफसी लिमिटेड का प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक में विलय आज यानी 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। अब स्वतंत्र इकाई के तौर पर एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आगामी 13 सितंबर को एचडीएफसी के शेयर डी-लिस्ट हो जाएंगे। इस सौदे के तहत एचडीएफसी के प्रत्येक शेयरधारक को 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर मिलेंगे। वहीं, ग्राहकों पर कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है। ग्राहकों के अकाउंट से लोन तक सबकुछ पहले की तरह ही चलते रहेंगे। हालांकि, एफडी और इंश्योरेंस आदि में मामूली बदलाव संभव है। इसकी बकायदा सूचना बैंक की ओर से दी जाएगी।

आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन
31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। इस बार रिटर्न फाइल करने से पहले आपको ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच सेलेक्शन करना होगा। असल में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को ऑटोमैटिक कर दिया है। अगर आप निवेश पर टैक्स छूट चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम को सलेक्ट करना होगा। वहीं, 7 लाख रुपये तक की इनकम है तो इस पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स नहीं लगेगा।

विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च पर राहत
इस साल बजट में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत भुगतान और विदेश यात्रा से संबंधित प्रोग्राम पैकेज पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की प्रणाली में कुछ बदलावों की घोषणा की गई थी। ये बदलाव 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होने थे, जिसे बढ़ा दिया गया है। अब यह 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होंगी। इसके तहत विदेश में 7 लाख रुपये से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड खर्च पर शर्तों के साथ बढ़ा हुआ टीसीएस देना होगा। बता दें कि टीसीएस की दर 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है।

गो फर्स्ट की उड़ान
पिछले 3 मई से बंद पड़ी एयरलाइल गो फर्स्ट की उड़ान सेवाएं जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि विमानन क्षेत्र का नियामक डीजीसीए परिचालन बंद कर चुकी एयरलाइन गो फर्स्ट की उड़ानें बहाल करने की तैयारियों के आकलन के लिए उसके दिल्ली एवं मुंबई स्थित इकाइयों का चार से छह जुलाई तक विशेष ऑडिट करेगा।

क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू
1 जुलाई यानी आज से देशभर में खराब क्वालिटी वाले फुटवियर की मैन्युफैक्चरिंग और सेल पर रोक है। दरअसल, केंद्र सरकार ने देशभर में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने का ऐलान किया है, जिसे लागू कर दिया गया है। अब फुटवियर कंपनियों के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर नियमों का पालन करना जरूरी है।