राजस्थान में विद्युत कर्मचारी निजी जमीन किराए पर लेकर कर रहे प्रदर्शन, ये है मांग
जयपुर
रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि डिस्कॉम कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों व कार्मिको के लिए ओपीएस लागू करने में जो अड़चनो डाली जा रही है, उससे कर्मचारियों व अधिकारियों में आक्रोश की स्थिति हैं। कर्मचारियों की मांग हैं कि राज्य कार्मिको की तर्ज पर डिस्कॉम कर्मचारियों की भी पेंशन लागू करे। मांगों के समर्थन में संगठन की ओर से लंबे समय से ज्ञापन व धरने दिए गए। लेकिन निगम प्रशासन व सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया, जिसके कारण मजबूर होकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को महापड़ाव डालने को मजबूर होना पड़ रहा है।
बता दें कि सोमवार से महापड़ाव व धरना शुरू हुआ। प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रकाश व डीएल नागर और प्रदेश संगठन मंत्री ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को नहीं मानी जाती हैं तब तक महापड़ाव जारी रहेगा।
कर्मचारियों की ये है मांगे
- 21 से जयपुर में होने वाले महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगती को दूर करने की मांग के साथ-साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने, नये केडर का आप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भांति फिक्सेशन डेट आफ जॉइनिंग से करने।
- दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने।
- नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलाने।
- हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने.
- आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने।
- आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने।
- 1.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भांति दिलाने.
- हार्ड ड्यूटी अलॉउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने।
- 12वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने.
- विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवित करके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने।
- मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने।
- सीनियर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जिवीत कर सृजित करने
- प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी.
