कैबिनेट बैठक में भोपाल में आज 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से नए बायपास को मिली मंजूरी
भोपाल
अगस्त तक के बढ़े हुए बिजली बिलों को जीरो करने और सावन के महीने में खरीदे गए गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाने का मुख्यमंत्री के वादे पर आज कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में बढ़े हुए बिलों के मामले में यह निर्णय लिया गया कि अगस्त तक के बढ़े हुए बिल निरस्त कर सितम्बर में बिजली का बिल जीरो हो जाएगा।
वहीं सावन के महीने में खरीदे गए गैस सिलेंडर पर 450 रुपए देना होंगे। सब्सिडी राशि लाड़ली बहन के आधार लिंक खातों में पहुंचेगी। इन दोनों प्रस्तावों पर बैठक में मंजूरी दी गई। वहीं भोपाल में सरकार 3 हजार करोड़ रुपए की लागत से नया बायपास बनेगा। यह मंडीदीप के पहले से शुरू होकर कोलार रोड होते हुए फंदा के आगे देवास-इंदौर मार्ग से जुड़ेगा। इसमें एक रेलवे ब्रिज, दो फ्लाइओवर और 15 अंडरपास बनेंगे। इस बाइपास के बनने से जबलपुर या नर्मदापुरम से आने वाले लोगों को इंदौर जाने के लिए लगभग 25 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी।
वहीं, नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के काम को गति देने के लिए कायाकल्प योजना में राशि दी जाएगी। भोपाल का नया बाईपास 40.90 किलोमीटर का रहेगा। चार लेन के इस बाइपास के साथ दो लेन की सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। परियोजना लागत की 4 प्रतिशत राशि 5 किस्तों में तो शेष राशि 15 वर्षों की किस्तों में दी जाएगी।
इस बाइपास के बनने से वाहन भोपाल शहर में नहीं आएंगे। मंडीदीप से कोलार, रातीबड़, फंदा होते हुए देवास-इंदौर मार्ग पर आ जाएंगे। वहीं, नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए कायाकल्प योजना में निकायों को फिर राशि दी जाएगी। इससे वर्षा में क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के साथ नए निर्माण भी कराए जाएंगे। लोक स्वास्थ्य यंत्र के विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम के जरिए दो नवीन समूह जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासकी स्वीकृति का भी अनुमोदन किया गया। मध्य प्रदेश देवनारायण बोर्ड का गठन किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुसमर्तन किया गया। नवीन स्वीकृत अनुभव के सेटअप में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पद हेतु एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के पद का प्रावधान किए जाने पर भी चर्चा की गई।
इन पर भी चर्चा
आशा कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की मंजूरी मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की निजी स्थापना में लवीना फूलवानी की संविदा नियुक्ति, रीवा जवा तहसील को अनुविभाग का दर्जा देने, भारतीय जनता पार्टी मंडल अशोक नगर को कार्यालय निर्माण के लिए भूमि आवंटन, मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन, कपास पर मंडी शुल्क कम करने, खेलो एमपी यूथ गेम्स सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई।
