गृह मंत्री शाह ने किया थाने-पुलिस आवास लोकार्पित, फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास

भोपाल
मध्यप्रदेश में भारी बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल पुलिस और प्रदेशवासियों को सौगातें बांटी। रविवार रात को भोपाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रवींद्र भवन में आयोजित समारोह में 415 करोड़ रुपए की लागत से बने पुलिस थाने और आवासीय भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं।

इसके पहले उन्होंने बरखेड़ा बोंदर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर के कैंपस का भूमिपूजन किया। वहीं विधानसभा के मानसरोवर सभागार में कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी वर्ष के अंतर्गत नई शिक्षा नीति विषय पर आयोजित संगोष्ठि में शामिल होंगे।

नक्सल-साइबर क्राइम पर नियंत्रण  केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर मंथन
केंद्रीय गृह की अध्यक्षता में सोमवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी शामिल हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण दोनों का दौरा निरस्त हो गया।  दोनों सीएम बैठक में वर्चुअली शामिल हुए बैठक में नक्सलवाद और साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही ड्रग्स, मानव तस्करी, मोटे अनाज के वितरण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्ति आदि विषयों पर मंथन हो रहा है। बैठक में प्रदेश के पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।

केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय की रूपरेखा
गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्यों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाने और उनसे जुड़े विषयों के निराकरण के लिए यह बैठक अलग-अलग प्रांतों में नियमित तौर पर होती है। इस बार यह भोपाल में हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या और उससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की जा रही है। नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग, केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति, पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साझा रणनीति, केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्रगति, कुछ जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जा रही है।