झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन अहम प्रस्तावों पर विचार के बाद होगा फैसला

रांची
राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जायेगा. राज्य सरकार औद्योगिक घरानों के साथ साझेदारी कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन करेगी. इसके लिए श्रम विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जायेगा. तीन नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी.

गोलाइ व घाघरी वीयर योजना का होगा पुनरुद्धार
बैठक में गोलाइ वीयर योजना व घाघरी वीयर योजना के पुनरुद्धार व मरम्मत के लिए भी योजना को प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार किया जायेगा. घाघरी वीयर के लिए 42 करोड़ व गोलाइ वीयर के लिए 35 करोड़ रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष भेजा गया है. बैठक में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण के लिए अंशकालीन शिक्षकों से काम लेने को अवधि विस्तार प्रदान करने पर भी विचार किया जायेगा. विद्यालयों में तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिया जा रहा है.

कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाइओवर जोड़ने पर खर्च होंगे 213 करोड़
कैबिनेट कांटाटोली व सिरमटोली फ्लाइओवर को जोड़ने की योजना के प्राक्कलन को भी स्वीकृति देने पर विचार करेगी. दोनों फ्लाइओवर को जोड़ने के लिए भू-अर्जन, विस्थापन एवं पुनर्वास और यूटिलिटी शिफ्टिंग समेत अन्य कार्यों के लिए लगभग 213 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है. पथ निर्माण विभाग ने कैबिनेट को संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया है.

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के लिए दूसरे राज्यों के साथ सरकार करेगी एमओयू
झारखंड के प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, उनकी सुरक्षा से लेकर तमाम सुविधाओं के मुद्दे पर उन राज्यों के साथ सरकार एमओयू करेगी. इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है. श्रम विभाग द्वारा भेजे गये इस प्रस्ताव के अनुसार लेह-लद्दाख, तमिलनाडु, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, गुजरात व हरियाणा जैसे राज्यों के साथ एमओयू होगा. केरल के साथ पूर्व में हो चुका है. एमओयू होने के बाद राज्य सरकार को यह पता चल सकेगा कि किस राज्य में झारखंड के कितने श्रमिक कार्यरत हैं. सरकार उनका एक आइडी कार्ड बनवा देगी. इसके बाद यदि उस राज्य में प्रवासी श्रमिक को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो संबंधित राज्य सरकार से तत्काल सहायता दिलायी जायेगी. एक-दूसरे के साथ डाटा शेयरिंग भी की जायेगी.

जमशेदपुर औद्योगिक नगरी पर फैसला
लंबे समय से टल रहे जमशेदपुर औद्योगिक नगरी (जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप) के गठन की तैयारी पूरी हो गयी है. नगर विकास विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर तीन नवंबर को होनेवाली कैबिनेट में सहमति के लिए भेज दिया गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि जमशेदपुर में नगर निगम नहीं बनाया जायेगा. यहां इंडस्ट्रियल टाउनशिप का गठन किया जायेगा. टाउनशिप में टाटा लीज क्षेत्र के अलावा बाहरी क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है. टाटा स्टील के सहयोग से जिला प्रशासन की कमेटी टाउनशिप क्षेत्र का संचालन करेगी. कमेटी का नाम जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा. नगर विकास विभाग ने समिति और औद्योगिक नगर गठित करने की योजना बना ली है. जमशेदपुर औद्योगिक टाउनशिप में राज्य सरकार के अलावा उद्योगों से जुड़े लोग और स्थानीय प्रतिनिधि शामिल होंगे. टाउनशिप के अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त होंगे.

मुख्यमंत्री से मिले कांग्रेस के मंत्री और विधायक
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, विधायक दीपिका पांडेय और अंबा प्रसाद ने मुलाकात की. इस मौके पर राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों तथा विषयों पर चर्चा हुई. वहीं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी प्रगति को लेकर भी बातचीत हुई. सीएम के साथ राज्य स्थापना दिवस को लेकर आयोजित होनेवाले समारोह की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ.