‘NIA की महत्वपूर्ण भूमिका आतंकवाद के खात्मे में’, गृहमंत्री शाह बोले- 2024 तक सभी राज्यों में होंगे एजेंसी के दफ्तर
रायपुर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और दबदबे का प्रतीक है। एनआईए की स्थापना का समय लंबा नहीं है। किसी भी एजेंसी को उभरने, साख बनाने और परिणाम लाने में लंबा समय लगता है, लेकिन एनआईए ने कम समय में ही काम में बेंचमार्क स्थापित किया है। क्राइम एंटी टेरर एजेंसी की मान्यता हासिल की है। यह देश के लिए गौरव की बात है। दोष सिद्धि के मामले में एजेंसी ने गोल्ड मानक हासिल किए हैं। एजेंसी ने 94% मामलों को सुलझाया है। इसमें ऐसे भी मामले हैं, जिसमें षड्यंत्र देश के बाहर होते हैं और घटना यहां होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में NIA की महत्वपूर्ण भूमिका है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 साल में एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का भरसक प्रयास किया है। रायपुर में सवा एकड़ में दफ्तर बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों को सहयोग देने के लिए धन्यवाद देता हूं। विगत वर्षों में 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 2019 में चंडीगढ़, 2020 में रांची, इंफाल और चेन्नई, 2022 में जयपुर, अहमदाबाद, बैंगलुरू, पटना, भोपाल और भुनेश्वर राज्यों में दफ्तर खोले गए। एनआईए ने 3 साल में 18 राज्यों में अपने ब्रांच खोले गए हैं। मई-2024 से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। केंद्र सरकार ने एनआईए को मजबूत करने का काम किया है और इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं।
आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित कर रही NIA
अमित शाह ने कहा कि एनआईए को मजबूत करने क्वालिटी ऑफ इनवेस्टिगेशन, तकनीक का उपयोग, मैन पावर सहित सभी चीजों को अपनाया गया है। आतंकवाद और वामपंथियों से देश को मुक्त कराने में एनआईए की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर विदेशों तक किया है। आतंकवाद की प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंचकर जांच कर रही है। आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करने का काम एनआईए कर रही है। अब तक 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता प्राप्त हुई है। टेरर फंडिंग के मामले में अंकुश लगा है। कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त किया गया है। 2018 से 2020 105 मामले दर्ज किए। 876 आरोपियों को पकड़ लिया गया। 105 में से 94 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है।
माओवादियों के सरेंडर में 140% की वृद्धि दर्ज
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। 2009 में 2258 घटनाएं हुई थी। इसमें 77% की कमी आई है। 2021 में 509 घटनाएं हुई हैं। 2009 में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मी 1005 थे। उसमें 85 प्रतिशत की कटौती हुई है। 2021 में 147 सुरक्षा बल के जवानों की मौत हुई है। वामपंथी अब सिर्फ 46 जिले में घटनाओं को रिपोर्ट करते हैं। पहले 120 जिलों तक फैला था। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। हिंसक घटनाओं में 50 प्रतिशत कमी आई है। मौतों के मामले में 66 प्रतिशत कमी हुई है। सुरक्षाबलों की मौत में 71 प्रतिशत की कमी आई है। आत्मसमर्पण में 140 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चारों मानकों में बड़ी सफलता मिली है।
छत्तीसगढ़ से जल्द खत्म होगा नक्सलवाद: भूपेश
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वामपंथ हमें विरासत में मिली है। कई जवान शहीद हुए। जनहानि हुई, लेकिन हमारे जवान माओवादियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आज नक्सलवाद पर बहुत हद तक लगाम है। छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत जल्द हम छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने में सफल होंगे। NIA कार्यालय खुलने से अपराधों की रोकथाम में मदद मिलेगी। मैं इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री को धन्यवाद देता हूं। भूपेश ने कहा कि एनआईए की जिम्मेदारी बड़ी है। उसकी विश्वसनीयता सभी मानते हैं। कई मामलों के साथ झीरम घाटी और भीमा मंडावी की हत्या की जांच अभी भी पेंडिंग है। माओवाद हो अथवा आतंकवाद हो, वे मानवता के दुश्मन है। उनके खिलाफ सभी को सहयोग करना चाहिए।
