राजस्थान में गारंटी पूरी करने की दिशा में कदम, CM भजनलाल ने एक्शन प्लान बनाने के दिए निर्देश
जयपुर.
राजस्थान की भाजपा सरकार ने चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। CM भजनलाल ने सभी विभाग अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में 100 दिवसीय कार्य-योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा और सुदृढ कानून-व्यवस्था नई सरकार की प्राथमिकताएं हैं। राजस्थान भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीति पर चलेगा।
CM भजनलाल शर्मा ने सोमवार को यहां सचिवालय में सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' (बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने) की नीति पर चलते हुए काम करेगी। प्रधानमंत्री के द्वारा फैलाई जा रही विकास की रोशनी को प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचाने में हमें अपना सार्थक योगदान देना है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के विजन पर ही हमें आगे बढ़ना है। सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आमजन तक पहुंचे, इसके लिए हमें जमीनी स्तर पर सेवा भाव को सर्वोपरि रखते हुए राज्य के विकास के लिए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाने में अधिकारियां की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से सार्थक सहभागिता एवं टीम भावना के साथ जनहित में काम करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अंतर्मन की बात सुनते हुए जनता के प्रति अपने दायित्वों का शुचिता के साथ उत्कृष्ट निर्वहन करें। अधिकारियों के सुदृढ़ नैतिक मूल्य ही उन्हें शुचिता के साथ कार्य करने को प्रेरित करते हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ कानून-व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। वित्तीय व्यय की प्रभावी निगरानी की जाएगी ताकि पाई-पाई जनकल्याण में लगाई जा सके। प्रशासन में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। 'संकल्प पत्र' में जनता से किए वादों को पूरा करना हमारी सरकार का उद्देश्य है। यह आपके लिए नीति-निर्धारक के तौर पर कार्य करेगा। हमें संकल्प पत्र को आधार बनाकर अगले 100 दिनों की प्रभावी कार्य-योजना तैयार कर आमजन को लाभान्वित करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी विभाग अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में 100 दिवसीय कार्य-योजना तैयार कर 10 दिनों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
