राज्य मंत्रिपरिषद का फैसला : MP में योग को बढ़ावा देने गठित होगा आयोग
भोपाल
प्रदेश में योग की गतिविधियों को बढ़ावा देने योग आयोग के गठन का गठन किया जाएगा। आयोग अपनी गतिविधि महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से संचालित करेगा। इसमें पांच अशासकीय सदस्य होंगे और इसका कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा।
यह निर्णय मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक की लिए गए निर्णयों की चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी। उन्होंने कहा कि योग आयोग गठन का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पेश किया गया। उन्होंने कहा कि आयोग में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव शासकीय सदस्य होंगे।
60 करोड़ के लिए माफ होंगे 150 करोड़
बैठक में 60 करोड़ रुपये के बकाया खनिज राजस्व की वसूली के लिए ब्याज माफ करने की समाधान योजना को मंजूरी दी गई। इसमें संपूर्ण ब्याज माफ किया जाएगा। यह लगभग 150 करोड़ रुपये हो गया है। यह राशि वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक की बकाया राशि पर लंबित है। ब्याज के रकम मूल से अधिक होने के कारण सरकार को मूल राशि भी नहीं मिल रही है।
खाद्य विभाग में पदस्थ होंगे क म्प्यूटर ऑपरेटर्स
श्री सारंग ने बताया कि बैठक में इसके अलावा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए विकासखंड स्तर पर कंप्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। प्रदश्ेा भर में ऐसे सवा दो सौ से अधिक ऑपरेटर्स नियुक्त किए जाएंगे। इनके अलावा प्रदेश में 7 निजी विश्वविद्यालयों क ी स्थापना संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमति मिली। इनमें प्रेस्टीज,व एलएनसीटी विद्यापीठ इंदौर, टाइम भोपाल,डा.प्रीति ग्लोबल शिवपुरी, अमलतास देवास, आर्यावर्त सीहोर और विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर शामिल हैं। इसके लिए मप्र निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया। यह प्रस्ताव विधानसभा के 13 सितंबर से प्रस्तावित मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री के जन्मदिन से चलेगा अभियान
प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को दिलवाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से विशेष अभियान प्रारंभ किया जाएगा। इसमें प्रत्येक पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। यह दो चरणों में होंगे। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों के आवेदन लिए जाएंगे और दूसरे चरण में उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाएगी। कैबिनेट बैठक के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों और जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ ्रेंसिंग कर अभियान की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा कि इस विशेष अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
