J&K सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में 33 जगहों पर CBI की छापेमारी

नई दिल्ली
 एसआई भर्ती घोटले मामले में सीबीआई ने देशभर के कई ठिकानों में छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह केन्द्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर समेत देश के करीब 33 जगहों पर एक साथ छापा मारा है। जानकारी के अनुसार, सीबीआई की टीम जम्मू-कश्मीर के पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के कई अधिकारियों के यहां में कार्रवाई कर रही है।

33 ठिकानों पर छापा
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई की टीम द्वारा जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, गुजरात, बेंगलुरु और दिल्ली में ये छापेमारी कर रही है। बता दें कि 27 मार्च 2022 को हुई एसआई भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप है।  

क्या है मामला
जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा 4 जून, 2022 को 1200 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी. इस भर्ती परीक्षा में 97,000 से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद युवाओं ने भर्ती प्रक्रिया में पक्षपात और धांधली का आरोप लगाते हुए जम्मू और श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया था. जम्मू के एक ही परिवार के कुछ योवाओं के नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में आने के बाद इस भर्ती में घोटाले के आरोपों को बल मिला था. केंद्र शासित प्रदेश के राजनीतिक दलों ने भी प्रदर्शनकारी युवाओं का समर्थन किया, जिससे सरकार को भर्ती प्रक्रिया की जांच की घोषणा करनी पड़ी.

केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने सब-इंस्पेक्टर पदों के लिए लिखित परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया. 10 जून, 2022 को गठित इस समिति की अध्यक्षता गृह विभाग के वित्तीय आयुक्त आरके गोयल को सौंपी गई थी. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के विभाग के सचिव इस समिति के अन्य दो सदस्य थे. समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें देने को कहा गया था. जम्मू-कश्मीर सरकार बीते कुछ महीनों में अनियमितताओं को को लेकर तीन बड़ी भर्तियों को रद्द कर चुकी है. इनमें पुलिस उप-निरीक्षक, वित्तीय लेखा सहायक (एफएए) और कनिष्ठ अभियंता (जेई) की भर्तियां शामिल हैं.

रद्द हो गई थी परीक्षा
परीक्षा में धांधली का आरोप लगने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 10 जून को भर्ती में जांच के लिए आदेश दिए थे। इस एग्जाम का पेपर लीक होने का भी मामला सामने आया था। उपराज्यपाल ने गृह सचिव आर के गोयल, कानून विभाग के सचिव अचल सेठी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी को जांच समिति में शामिल किया था। इसके बाद भर्ती परीक्षा को आठ जुलाई को रद्द कर दिया गया और सीबीआई को जांच सौंपी गई थी।