लोक परिसंपत्ति विभाग: अब तक बेची 38 लोक परिसंपत्ति100 बेचने की तैयारी
भोपाल
प्रदेश में विभिन्न विभागों के अधीन 138 प्रापर्टी राज्य सरकार लोक परिसंपत्ति विभाग के माध्यम से बेच रही है। इसमें से 38 प्रापर्टी बेचने के लिए एलओआई भी जारी कर दी गई है। एलओआई के दायरे में आने वाली प्रापर्टी में बस स्टैंड, दफ्तर, सहकारिता विभाग की भूमि, राजस्व भूमि और शहरी इलाकों में मौजूद दफ्तरों की भूमि भी शामिल है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविन्द सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी गई है। नेता प्रतिपक्ष सिंह ने पूछा था कि प्रदेश और प्रदेश के बाहर कहां-कहां, कितने मूल्य की परिसंपत्तियां मौजूद हैं? इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए शासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है। शासन द्वारा किन-किन संपत्तियों को आॅनलाइन निविदा के जरिये बेचा गया है और उसे बेचने से कितनी राशि प्राप्त हुई है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री चौहान ने बताया है कि लोक परिसंपत्ति विभाग के स्वामित्व की कोई परिसंपत्ति नहीं है। विभाग के पोर्टल पर जिलों और विभागों द्वारा अपलोड की गई अनुपयोगी परिसंपत्तियों का यथोचित प्रबंधन किया जाता है।
इनके लिए विभाग जारी कर चुका एलओआई
लोक परिसंपत्ति विभाग प्रदेश में जिन 38 प्रापटी को बेचने के लिए एलओआई जारी कर चुका है, उसमें सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर, पोरसा सब डिपो मुरैना, बीनागंज बुकिंग कार्यालय गुना, यातायात नगर रीवा का प्लांट नम्बर जी 63, ग्वालियर के अल्फा नगर की राजस्व भूमि, सहकारिता विभाग के ईडब्ल्यूएस आवासीय भवन, 4 एमआईजी भवन, इंदौर के स्कीम नम्बर 59 के अमितेश नगर का प्लाट नम्बर 151 बी, नर्मदापुरम जिले के इटारसी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस, मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति सनखेड़ी भोपाल, पुराना जिला पंचायत भवन मंदसौर, गुना बस डिपो और भवन, खुली भूमि डबरा बस डिपो, बालाघाट की कमर्शियल टैक्स विभाग की अम्बेडकर चौक की भूमि, ब्यावरा बस डिपो राजगढ़, पुरानी इंडस्ट्रियल शेड भवन और गोदाम मदन महल जबलपुर, पार्ट ए मुरैना बस डिपो, नरसिंहपुर बस डिपो, मंदसौर बुकिंग आफिस सुवासरा, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट नागझिरी उज्जैन शामिल हैं। इसके साथ ही राजस्व भूमि मिडटाउन के पीछे रतलाम, तराना उज्जैन की भूमि, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट बनापुरा नर्मदापुरम, चांचौड़ा बीनागंज, डीएलडीबी खरगोन, कायदी बालाघाट, महाराजपुर जबलपुर, सोयाबीन प्रसंस्करण प्लांट जरेरुआ मुरैना, राजस्व भूमि सिंगरौली, छत्रसाल वार्ड 6 दमोह, रानी दुर्गावती चौक बालाघाट, शहडोल बस डिपो, कमर्शियल दफउ्तर के बगल की भूमि दमोह, ऊर्जा विभाग की गायत्री नगर कटनी का मल्टी लाट, राजस्व विभाग की विनोद मिल उज्जैन का मल्टी लाट और सिरोल जिला ग्वालियर की जमीन के मामले में भी एलओआई जारी की जा चुकी है।
