आजाद समाज पार्टी’ 2023 में मप्र की सभी सीटों उम्मीदवार उतारेगी -चंद्रशेखर आजाद
मंदसौर
मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरु हो गई है। इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद खास होने वाला है। क्योंकि, अब तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्यमुकाबला हुआ करता था। दूसरे दल मैदान में ही नहीं होते थे। लेकिन, आगामी विधानसभा चुनाव में सामने आने वाली तस्वीर हर बार से बेहद अलग होने वाली है। क्योंकि, इस बार टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही नहीं होगी, बल्कि कई अन्य राजनीतिक दल भी मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान में शामिल होंगे।
बीते दिनों एआईएमआईएम के प्रमुख असद उद्दीन औवेसी ने प्रदेश की अदिकतर सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद कैजरीवाल ने भी प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था. इसी के बाद अब मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सुवासरा से मंदसौर तक करीब 60 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि, उनकी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा निकालेंगे रावण
सभा के दौरान उन्होंने बीते दिनों हुई कुछ घटनाओं को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमपी की सभी विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार उतारने की बात कही। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि, कमजोरों की आवाज को बल देने के लिए वो मध्य प्रदेश में जल्द ही साइकिल यात्रा भी निकालेंगे। रावण ने अपने संबोधन में कहा कि, लगातार दलितों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। ऐसे में अब उन्हें जागने की जरूरत है।
52 फीसदी आरक्षण देने का वादा
सभा में मौजूद लोगों से रावण ने कहा कि, अब वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को समर्थन ना देते हुए आजाद समाज पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे। अगर ऐसा होता है तो उन्होंने विधानसभा के बाहर मंदसौर गोलीकांड में मारे गए 6 किसानों की प्रतिमा स्थापित करने की बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने बहुजन समाज को 52 फीसदी आरक्षण देने का जिक्र भी किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि, अगर उनकी सरकार बनी तो वे कॉरपोरेट जगत पास मौजूद संपत्तियों को पुनः सरकारी संपत्ति में बदलेंगे।
