निर्धारित मीनू के अनुसार विद्यालयो में परोसा जाये बच्चो को मध्यान भोजनः कलेक्टर
मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनो को शत प्रतिशत अपलोड करेः-राजीव रंजन मीना
सिंगरौली
शासकीय विद्यालयो में बच्चो को दिये जा रहे मध्यान भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार परोसा जाना सुनिश्चित करे सभी उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्रो में भ्रमण के दौरान बच्चो को दिये जाने वाले मध्यान भोजन के गुणवत्ता की जॉच करे उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियो को दिया गया। बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी साकेत मालवीय,अपर कलेक्टर डी.पी बर्मन, एसडीएम बी.पी पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर राजेश शुक्ला, आयुक्त नगर निगम पवन कुमार सिंह सहित जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियो को कहा कि इस आशय की जानकारी मिल रही है कि विद्यालयो में संचालित मध्यान भोजन योजना अंतर्गत बच्चो को मीनू के अनुसार भोजन नही दिया जा रहा है। उन्होन कहा कि मध्यान भोजन बनाने वाले समूहो के द्वारा नियमो का पालन नही किया जा रहा है। उन्होने संबंधित उपखण्ड अधिकारियो तहसीलदारो सहित संबंधित अधिकारियो को निर्देश दिये कि अपने भ्रमण के दौरान विद्यालयो में बच्चो को परोसे जाने वाले मध्यान भोजन के गुणवत्ता की जॉच करे कमी पाये जाने पर संबंधित समूह के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करे।
कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के प्रथम चरण की समीक्षा करते निर्देश दिये कि अभियान के दौरान प्राप्त होनेव वाले आवेदन पत्रो को शत प्रतिशत पोर्टल में अपलोड किये जाने की कार्यवाही करे ताकि संबंधित आवेदनो की मानीटरिंग समय सीमा मे उनका निराकरण कराया जा सके। उन्होने योजना वार प्राप्त हुये आवेदनो की समीक्षा करते हुये कहा कि अभी भी कई योजनाओ में निर्धारित लक्ष्य के आनुसार आवेदन प्राप्त नही हुये। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, अटल पेशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, के.सी.सी, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री बाल आशिर्वाद योजना के आवेदन लक्ष्य के अनुसार नही प्राप्त हुये है उन्होने निर्देश दिया कि लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त कर पात्र हितग्राहियो को शत प्रतिशत लाभान्वित कराने की कार्यवाही की जाये।
कलेक्टर ने सीएम हेल्प लाईन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनो के निराकरण की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि राजस्व अधिकारी लंबित आवेदनो का त्वारित निराकरण कराने की कार्यवाही करे। उन्होने कहा कि जिन विभागीय अधिकारियो के विभागो में शिकायतो का निराकरण लंबित है वे पॉच दिवस के अंदर 40 प्रतिशत शिकायतो का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होने राजस्व अधिकारियो को निर्देश दिये कि अविवादित नामातरण, बटनवारा,सीमांकन, नक्शा सुधार के प्रकरणो का निर्धारित समय सीमा निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करे। उन्होने नशा मुक्ति अभियान के दौरान जिले को नशामुक्त बनाने के लिए विद्यालयो में निबंध प्रतियोगिता, रैली आदि का आयोजन कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिया ग्रामीण क्षेत्र की पंचायतो में नशामुक्ति हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया जाये।
