प्रदेश को आगामी 26 जनवरी तक भिखारियों से मुक्त करना – मुख्य सचिव
जयपुर
मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आगामी 26 जनवरी तक भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि 3 महीने की अवधि में सभी भिखारियों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भिखारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड बनाकर रोजगार, इंदिरा रसोई से भोजन, कौशल विकास, रैन बसेरों में रहवास और पुनर्वास केंद्रों पर सम्मान पूर्वक जीने में संलग्न कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए 26 जनवरी का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव शनिवार को शासन सचिवालय में समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
अधिकारी नियमित रूप से इंदिरा रसोई में करें भोजन-
बैठक में श्रीमती शर्मा ने कहा की सभी जिला कलेक्टर एसडीएम व अन्य अधिकारी महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में अवश्य खाना खाएं, जिससे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी और राज्य सरकार की इस पहल का संदेश आमजन तक जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वीकृत 1000 रसोइयों में से 900 रसोईया संचालित है। उन्होंने शेष रहीं 100 रसोइयों का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती 19 नवंबर के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अधिक से अधिक श्रमिक हों नियोजित-
मुख्य सचिव ने कहा कि सितंबर माह से प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जिले अधिक से अधिक काम स्वीकृत कर मस्टरोल जारी करें और अधिक संख्या में श्रमिकों को नियोजित करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए हैं वैसे ही शहरी क्षेत्रों में यह योजना रोजगार की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत 50 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक बुधवार को जिला कलेक्टर, संबंधित बैंक मैनेजर व नगरपालिका के सहयोग से कैंप लगाने के निर्देश दिए ताकि थड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे खुदरा व्यापारियों को इस योजना से जोड़ा जा सके।
